Waqf Board: आंध्र प्रदेश सरकार ने भंग किया राज्य वक्फ बोर्ड, बताया यह कारण

Andhra Pradesh Waqf Board: मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे नए वक्फ बोर्ड बिल पर जहां पूरे देश में रार छिड़ी हुई है वहीं दूसरी ओर आंध्रप्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को ही भंग कर दिया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने पिछली सरकार द्वारा गठित वक्फ बोर्ड के गठन को रद्द करने की घोषणा की है और जीओ 75 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड के गठन के पिछले सभी निर्देश रद्द कर दिए गए हैं।

इन वजहों से लिया सरकार ने यह फैसला

आंध्र प्रदेश सरकार ने शनिवार, 30 नवंबर को एक सरकारी आदेश जारी करते हुए कहा कि बोर्ड लंबे समय से काम नहीं कर रहा है जिसके मद्देनजर बोर्ड को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया कि वक्फ बोर्ड ने सीईओ ने ही इस संबंध में सरकार को सूचित किया था जिसके बाद सरकार ने सभी जरूरी बिंदुओं पर विचार करते हुए वक्फ बोर्ड को रद्द किया है।

हाईकोर्ट ने भी लगाई अध्यक्ष के चुनाव पर रोक

पिछले सरकार द्वारा गठित किए गए बोर्ड (Andhra Pradesh Waqf Board) में कुल 11 सदस्य थे जिनमें से तीन निर्वाचित और आठ मनोनीत थे। बोर्ड के गठन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक नवंबर 2023 को आंध प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष पद के चुनाव पर रोक लगा दी थी। इस वजह से भी वक्फ बोर्ड पर खतरा मंडरा रहा था।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताई यह वजह

राज्य सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन.एम.डी. फारूक ने कहा कि वक्फ बोर्ड (Andhra Pradesh Waqf Board) का गठन करने का उद्देश्य कामकाज में अधिक जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना था, साथ ही महिलाओं को भी इसमें उचित प्रतिनिधित्व देना था परन्तु ऐसा नहीं हो सका जिसके चलते मुस्लिम समुदाय की नाराजगी बढ़ गई।

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