Govt Credit Card: मोदी सरकार छोटे कारोबारियों के लिए लाएगी 5 लाख की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड, ऐसे करें आवेदन

यदि आप भी कोई छोटा बिजनेस चलाते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं और इस क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा।
govt credit card  मोदी सरकार छोटे कारोबारियों के लिए लाएगी 5 लाख की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड  ऐसे करें आवेदन

Govt Credit Card: हाल ही 2025 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे कारोबारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को आसानी से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार अब छोटे कारोबारियों के लिए 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रही है। यह कदम न केवल छोटे उद्योगों के लिए मददगार होगा, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा।

5 लाख रुपए होगी नए क्रेडिट कार्ड की लिमिट

मोदी सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले यह क्रेडिट कार्ड छोटे और सूक्ष्म उद्योगों के लिए एक खास पहल है। यह कार्ड उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड माइक्रो उद्यमों के लिए होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया था कि सरकार पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड (Govt Credit Card) जारी करेगी। इनमें व्यापारियों को 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिलेगी जिसके जरिए उन्हें छोटे व्यवसायों को स्टार्ट करने और चलाने के लिए कामकाजी पूंजी में मदद मिलेगी और वे अधिक तरक्की कर सकेंगे।

क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसे करें आवेदन

यदि आप भी कोई छोटा बिजनेस चलाते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं और इस क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल है। सबसे पहले आपको MSME पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको msme.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको Udyam Registration के लिंक पर क्लिक करना होगा और अपने व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जिन्हें आपको सही तरीके से जमा करना होगा।

आखिरकार, यह योजना क्यों है महत्वपूर्ण?

इस क्रेडिट कार्ड (Govt Credit Card) के माध्यम से छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को तुरंत पूंजी मिल सकेगी, जो उनके विकास के लिए जरूरी है। ये कार्ड उन उद्योगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होंगे जो अभी भी पारंपरिक वित्तीय संस्थानों से पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसके साथ ही, यह योजना स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में मदद करेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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