LPG Gas Price: खाना बनाने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी, पानी के बिल चुकाने तक सब हुआ महंगा

LPG Gas Price: एक नवंबर पर दीपावली के पर्व के साथ ही देश में बहुत कुछ बदल गया है। गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड्स, और मोबाइल प्लान्स तक में सब कुछ बड़ा फेरबदल हो चुका है। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आने वाले समय में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। जानिए इन सभी चीजों के बारे में

खाना बनाना हुआ महंगा, बढ़ी गैस सिलेंडर की कीमतें

देश की पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतें (LPG Gas Price) बढ़ा दी है। अभी घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है परन्तु 19 किलो वजन वाले कमर्शियल सिलेंडर पर कंपनियों ने सीधे ही 62 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1740 रुपए से बढ़कर 1802 रुपए हो गई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों (LPG Gas Price) में हुई इस बढ़ोतरी की वजह से रेस्टोरेंट-होटल से लेकर घर में होने वाले भोजन कार्यक्रम तक में ग्राहकों को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा।

क्रेडिट कार्ड पर हर महीने देनी होगी फीस

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के क्रेडिट कार्ड्स में बड़ा बदलाव हो चुका है। बैंक के नए निर्देशानुसार अब अन-सिक्योर्ड SBI Credit Card पर हर महीने फाइनेंस चार्ज के रूप में यूजर्स को हर महीने 3.75 रुपए पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं करने पर यूजर्स का कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है या पेनल्टी लग सकती है।

बिजली, पानी, गैस के बिल पर चुकाना होगा एक्स्ट्रा चार्ज

सरकार के नए आदेशों के अनुसार अब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एलपीजी गैस सहित अन्य यूटिलिटी सर्विसेज का पेमेंट करने पर यूजर्स को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। हालांकि यह नियम केवल उन्हीं के लिए हैं जिनका बिल 50 हजार रुपए से अधिक है। ऐसे बिलों पर बिल पेमेंट करने वालों को एक फीसदी एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा।

ट्रेन टिकट की एडवांस बुकिंग के लिए रिजर्वेशन पीरियड घटाया

अभी तक भारतीय रेलवे में ट्रेन टिकट एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले इसमें कुल 120 दिन (जिसमें यात्रा का दिन शामिल नहीं है) का पीरियड था जिसे घटाकर अब 60 दिन कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों रेल यात्रियों को राहत मिलेगी।

TRAI ने मोबाइल कंपनियों के लिए जारी किए नए नियम

भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने Jio, Airtel सहित सभी टेलिकॉम कंपनियों को मैसेज ट्रेसिबीलिटी सर्विस लागू करने के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने अपने आदेश में कंपनियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे स्पैम नंबर्स को ब्लॉक करें ताकि मोबाइल यूजर्स को अनावश्यक समस्या न हो। इस सर्विस के तहत कंपनियां स्पैम मैसेज को यूजर्स तक पहुंचने से पहले ही उसे स्पैम लिस्ट में डालकर नंबर ब्लॉक कर देंगी।

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