Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, किए ये 10 बड़े बदलाव
Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश कर दिया है। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने गत सप्ताह 7 फरवरी 2025 को इस बिल को मंजूरी दी थी। संसद से पारित होने के बाद यह कानून पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा, जो लगभग 60 साल पुराना था। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नया विधेयक भारतीय टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और ज्यादा प्रभावी बनाने का उद्देश्य रखता है। आइए जानते हैं इस नए बिल में कौन-कौन से अहम बदलाव किए गए हैं।
नए इनकम टैक्स बिल में किए गए हैं ये 10 बड़े बदलाव
1. 'टैक्स ईयर' की शुरुआत
नए इनकम टैक्स बिल के अनुसार अब पुराने 'असेसमेंट ईयर' की जगह अब 'टैक्स ईयर' का इस्तेमाल होगा। टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि होगी, जिससे सालाना आय का हिसाब करना और समझना आसान हो जाएगा।
2. नए बिजनेस के लिए अलग टैक्स ईयर
अगर आप नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसका टैक्स ईयर उसी दिन से शुरू होगा और उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक चलेगा। इससे नए व्यवसायों को शुरुआत में कोई परेशानी नहीं होगी।
3. सरल कानूनी भाषा
मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए इनकम टैक्स बिल (Income Tax Bill 2025) में कानूनी शब्दों को सरल और छोटा किया गया है, जिससे इसे समझना और लागू करना आसान होगा।
4. कानूनी दस्तावेजों की कमी
पुराने बिल के 823 पन्नों के मुकाबले नया बिल (Income Tax Bill 2025) सिर्फ 622 पन्नों में तैयार किया गया है, जिससे प्रक्रिया ज्यादा सुगम होगी।
5. चैप्टर्स और सेक्शन्स में वृद्धि
नए आयकर बिल में चैप्टर्स की संख्या 23 से बढ़कर 298 से 536 तक हो गई है, जिससे बिल की संरचना और क्लियर हो गई है।
6. शेड्यूल्स का विस्तार
शेड्यूल्स की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो गई है, जो विभिन्न कर संबंधित आवश्यकताओं को आसानी से कवर करेंगे।
7. पुराने जटिल प्रावधानों को हटाया
पुराने बिल के कई जटिल प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिससे करदाताओं के लिए समझ पाना और अनुपालन करना अब सरल हो जाएगा।
8. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर कड़े नियम
अब क्रिप्टोकरेंसी जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत माना जाएगा और इसके लिए सख्त नियम लागू होंगे।
9. टैक्स चोरी पर होगी सख्ती
डिजिटल ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो एसेट्स पर कड़े प्रावधानों से टैक्स चोरी को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
10. टैक्सपेयर्स चार्टर का समावेश
नए आयकर बिल (Income Tax Bill 2025) में एक ‘टैक्सपेयर्स चार्टर’ भी शामिल किया गया है, जो करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करेगा और कर प्रशासन को पारदर्शी बनाएगा।
इसलिए थी नए इनकम टैक्स बिल की आवश्यकता
पुराना आयकर अधिनियम 1961 से लागू था, जो समय के साथ बेहद जटिल हो गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ यह अधिनियम अब पूरी तरह से उपयुक्त नहीं था। इसलिए, सरकार ने टैक्स प्रणाली को सरल और डिजिटल युग के अनुकूल बनाने के लिए इस नए बिल को पेश किया है। यह नए विधेयक का उद्देश्य टैक्सपेयर्स के लिए प्रक्रिया को कम बोझिल बनाना और अनुपालन को सुगम बनाना है।
पुराने टैक्स कानून में थी ये समस्याएं
- जटिल नियमों को समझने में कठिनाई: पुराने कानून में करदाताओं को टैक्स के नियम समझने में दिक्कतें आती थीं।
- अधिक प्रशासनिक परेशानी: टैक्स रिटर्न भरने और अनुपालन में भारी प्रशासनिक दिक्कतें होती थीं, जिससे करदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता था।
- धीमा टैक्स विवाद निपटारा: पुराने सिस्टम में टैक्स विवादों का निपटारा बहुत धीमा और पेचीदा था।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था का सही समायोजन नहीं था: नए डिजिटल युग (Income Tax Bill 2025) में अर्थव्यवस्था बदल चुकी थी, लेकिन पुराने कानून में इसके लिए उचित प्रावधान नहीं थे।
नए टैक्स कानून से आम आदमी को होगा फायदा
नए इनकम टैक्स बिल 2025 से टैक्सपेयर्स को कई राहतें और सुधार मिलेंगे, जो पूरी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके तहत 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी, जिससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही, ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइलिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पेपरवर्क कम होगा और प्रक्रिया आसान होगी। टैक्स विवादों का समाधान जल्द होगा, और डिजिटल भुगतान तथा व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा।
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