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Bank FD Interest: एफडी से मिलने वाले ब्याज को लेकर मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, आम जनता को मिलेगा फायदा

अब बैंक इन लोगों से बिना टीडीएस काटे उनकी कमाई का भुगतान करेंगे। अगर किसी व्यक्ति की एफडी से 50 हजार रुपये से अधिक की कमाई होती है, तो बैंक टीडीएस काटेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देगा।
06:19 PM Feb 02, 2025 IST | Sunil Sharma

Bank FD Interest: बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक एफडी से मिलने वाले ब्याज को लेकर बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री की यह घोषणा आम जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। पहले बैंक एफडी पर मिलने वाले इंट्रेस्ट पर 40 हजार रुपये तक की कमाई पर टीडीएस (Tax Deducted at Source) नहीं काटा जाता था। शनिवार को पेश किए गए बजट प्रस्ताव के अनुसार अब इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब तकरीबन 50 हजार रुपये तक के एफडी के ब्याज की कमाई पर कोई टैक्स कटौती नहीं होगी।

आम आदमी को होगा लाभ

यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिनकी एफडी से इंट्रेस्ट कमाई (Bank FD Interest) 50 हजार रुपये तक रहती है। अब बैंक इन लोगों से बिना टीडीएस काटे उनकी कमाई का भुगतान करेंगे। अगर किसी व्यक्ति की एफडी से 50 हजार रुपये से अधिक की कमाई होती है, तो बैंक टीडीएस काटेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देगा।

फिलहाल क्या हैं टीडीएस दरें और नियम

बैंक एफडी पर टीडीएस की दर पैन कार्ड की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर बैंक के पास पैन कार्ड नंबर है, तो 10 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा। यदि पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो 20 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा। यह नियम उन सभी लोगों के लिए लागू होगा, जिनकी उम्र 60 साल से कम है।

60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजंस के लिए विशेष छूट

बजट 2025 में सीनियर सिटीजंस को बैंक एफडी पर मिलने वाले ब्याज (Bank FD Interest) की रकम पर पहले से ही अधिक छूट मिली हुई है। उन्हें टीडीएस (Budget 2025 Announcement) पर अतिरिक्त राहत दी जाती है, जिसका लाभ वे अपनी एफडी से होने वाली कमाई पर उठा सकते हैं। सरकार इस पहल से सीनियर सिटीजंस को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना चाहती है।

क्या है इस बदलाव का मकसद?

एक अप्रैल 2025 से लागू होने वाले इस नए प्रावधान से सरकार का उद्देश्य मध्य वर्ग और आम जनता के हाथ में ज्यादा नगदी (Bank FD Interest) देने का है। इससे उनकी खपत क्षमता बढ़ेगी, और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। सरकार चाहती है कि टैक्स की कटौती कम हो और लोगों को उनकी मेहनत की कमाई पूरी मिल सके।

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