MP MLA Cases: सांसद-विधायकों के खिलाफ 19 आपराधिक मामले लंबित, हाईकोर्ट के सवाल पर सरकार ने दिया जवाब
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुये गत दिवस राज्य सरकार से पूछा था कि कितने सांसदों और विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज हैं और किस तरह के अपराध उनके खिलाफ पुलिस थानों में दर्ज हैं।
05:13 PM Mar 19, 2025 IST
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Sunil Sharma
MP MLA Cases: जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रिंसिपल पीठ ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी कि राज्य के किन सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और किस तरह के अपराध दर्ज हैं। हाईकोर्ट के इस प्रश्न पर प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट में बुधवार को जवाब पेश करते हुये कहा गया कि 19 अलग-अलग तरह के मामले सांसद और विधायकों के खिलाफ विशेष अदालतों में लंबित हैं। राज्य सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने विस्तृत जानकारी के साथ दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 15 दिन बाद होगी।
19 मामले सांसद, विधायकों के खिलाफ विशेष अदालतों में लंबित
चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की बैंच में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुये गत दिवस राज्य सरकार से पूछा था कि कितने सांसदों और विधायकों पर आपराधिक केस (MP MLA Cases) दर्ज है, और किस तरह के अपराध उनके खिलाफ पुलिस थानों में दर्ज हैं। सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने ओवरआल रिपोर्ट सरकार से तलब की थी, जिस पर राज्य सरकार की ओर से हाईकेार्ट में बुधवार को पेश जवाब में जानकारी दी गई कि 19 अलग-अलग तरह के मामले सांसद और विधायकों के खिलाफ विशेष अदालतों में लंबित हैं।
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी थी सांसदों, विधायकों पर दर्ज आपराधिक रिकार्ड की डिटेल रिपोर्ट
बुधवार को हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पेश जवाब में 19 सांसदों विधायकों के प्रकरण अदालतों में लंबित होने की जानकारी तो दी गई लेकिन ये नहीं बताया कि किस सांसद और विधायक पर आरोप तय हुए है और माननीयों का किस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड है। लिहाजा हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह विस्तृत जानकारी के साथ नए सिरे से पूरी सूची तैयार करे और कोर्ट को अवगत कराए कि किन-किन सांसदों और विधायकों पर क्या-क्या आरोप (MP MLA Cases) तय हुए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह जानकारी भी तलब की है कि विधायकों और सांसदों के लंबित मामले अभी किस स्टेज पर पहुंचे हैं, और अभी तक कितने मामलों में गवाहों के बयान हो चुके हैं। सांसदों एवं विधायकों पर विचाराधीन एवं लंबित सभी आपराधिक मामलों की विस्तृत रिपोर्ट भी दो सप्ताह में हाईकोर्ट में पेश करने के लिये हाईकोर्ट ने सरकार को वक्त दिया है।
(जबलपुर से डॉ. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट)
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