NCPCR Summons Netflix : OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भारत सरकार कस सकती है शिकंजा
NCPCR Summons Netflix : भारत सरकार ने OTT पर नेटफ्लिक्स पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सरकार यह कदम नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाले सेक्सुअल कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए उठा सकती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले नोटिस OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को नोटिस दिया गया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने नेटफ्लिक्स को समन जारी कर 29 जुलाई को पेश होने को कहा है। यह समन में नेटफ्लिक्स पर सेक्सुअल कंटेंट नाबालिगों तक पहुंचने के मुद्दे से संबंधित है। इसको पोक्सो एक्ट 2012 का उल्लंघन बताया गया हैं। इस बारे में आयोग का यह भी कहना है कि बीते महीने जून की में भी इस बारे में ओटीटी प्लेटफॉर्म को चिट्टी लिखी गई थी, जिसका कोई जवाब नहीं मिला।
OTT प्लेटफॉर्म्स ने बी-ग्रेड वेब सीरीज को किया प्रसारित
2018 से 2024 के बीच कई OTT प्लेटफॉर्म्स ने बी-ग्रेड वेब सीरीज को प्रसारित किया। जिनमे से कई शो और फिल्म्स सॉफ्ट पोर्न कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने ओटीटी पर रेगुलेशन के नियम लागू किए थे। लेकिन भारत सरकार अब ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स, 2021 के तहत करती है। जानकारी के अनुसार कमीशन ने CPCR एक्ट 2005 की धारा 14 के तहत नेटफ्लिक्स से जुड़े अधिकारियों को समन किया है।
सेल्फ रेगुलेशन ना हो तो सरकार कर सकती है ब्लॉक
सरकार OTT प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ रेगुलेशन के लिए प्रेरित करती है। जिसमे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खुद अपने कंटेंट का ऐज के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं, और रेटिंग देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, तो ऐसे में धारा 67, 67A और 67B के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह स्ट्रीम हो रहे आपत्तिजनक कंटेंट को ब्लॉक करे या फिर बैन लगाए।
कोरोना काल में मिला OTT को बूस्ट
भारत में कोरोना काल में OTT प्लेटफॉर्म्स को काफी बूस्ट मिला। जानकारी के अनुसार, 2019 के अंतिम तीन महीनों के मुकाबले कोरोना काल में इन प्लेटफॉर्म्स को 13% अधिक व्यूज मिले थे। कोरोना में कई ओटीटी प्लेटफार्म को मार्केट में जमने का अच्छा मौका दिया था।