Private Schools Strike: नर्मदापुरम के 450 निजी स्कूल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, जानिए क्या है वजह

Private Schools Strike: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government) द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि, निजी स्कूल सरकार की सख्ती के खिलाफ एकजुट होकर अपना विरोध जता रहे हैं। सोमवार से नर्मदापुरम जिले के सभी निजी स्कूल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। आइए इस खबर के बारे में और अधिक जानते हैं।

मध्य प्रदेश सरकार के फीस रेगुलेटिंग एक्ट (Fee Regulating Act) के खिलाफ जिले के लगभग 450 निजी स्कूल सोमवार से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले गए। निजी स्कूलों की ओर से चलाए जा रहे इस आंदोलन की अगुवाई प्रदेश सोसायटी फोर प्राइवेट स्कूल संगठन कर रहा है।

दबाव बना रही है सरकार- निजी स्कूल

इस संबंध में सोसायटी फोर प्राइवेट स्कूल संगठन के प्रदेश प्रवक्ता शिव भारद्वाज ने बताया, "शिक्षा विभाग द्वारा 2024 में जो नियम बनाया है उसमें स्कूल संचालकों पर दबाव बनाया जा रहा है। कोई भी स्कूल संचालक उन नियमों के पालन में लापरवाही नहीं कर रहा है। इस नियम के तहत निजी स्कूल संचालकों से 4 साल का फीस का डाटा मांगा जा रहा है।"

उन्होंने आगे बताया, "4 साल के डाटा को पोर्टल पर अपलोड करने में थोड़ी परेशानी आ रही है। इसकी वजह ये है कि सरकार ने 2020 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। जब पोर्टल शुरू नहीं हुआ था। हमारी सरकार से मांग है कि इस नियम को अगले साल से शुरू किया जाए।"

छात्रों की पढ़ाई चौपट 

निजी स्कूलों में हड़ताल होने से कारण इनमें पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इस मसले को लेकर छात्र-छात्राओं का कहना है कि हम लोग तो सरकार और स्कूलों के बीच में पिस रहे हैं। इस विवाद के चलते हमारी पढ़ाई क्यों चौपट की जा रही है। सरकार और स्कूलों को इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए।

यह भी पढ़ें: 

NSUI-Congress Protest: एनएसयूआई-कांग्रेस का मोहन सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने खदेड़ा

Heavy rain Alert in MP: कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना

Bhojshala Survey Report: एएसआई ने हाई कोर्ट को सौंपी 2,500 पन्नों की रिपोर्ट, 22 जुलाई को अगली सुनवाई