Illegal Occupation News: पन्हेंटी कांड के बाद प्रशासन ने 300 बीघा जमीन से हटाया अवैध कब्जा

Illegal Occupation News: गुना। जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र में पन्हेंटी कांड के बाद प्रशासन ने 300 बीघा से अधिक वन भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए सख्त कदम उठाए। यह कार्रवाई हाल ही में उस भूमि पर की गई, जिसे एक ही परिवार ने लंबे समय से कब्जे में रखा था और उस पर फसल उगाई थी। प्रशासन ने इस अभियान में 10 जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया और लगभग 6 घंटे तक अतिक्रमण हटाने का काम जारी रखा।

दो पक्षों में विवाद के बाद प्रशासन अलर्ट

यह कदम पन्हेंटी गांव में 1 नवंबर को हुई घटना के बाद उठाया गया। इस दिन वन भूमि पर कब्जे को लेकर भिलाला और बंजारा समुदायों के बीच संघर्ष हुआ था। इसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे। इसके बाद से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश के बाद यह अभियान और भी सख्त हो गया।

पन्हेंटी गांव में संघर्ष के बाद 25 नवंबर को भिलाला समाज के गल सिंह की मौत हो गई। इसके बाद तनाव फैल गया। 26 नवंबर को भिलाला समाज के लोगों ने बंजारा समुदाय के घरों पर हमला कर दिया, जिसमें आगजनी की घटनाएं हुईं। इस दौरान 10 घर जलकर खाक हो गए, 2 ट्रैक्टर,1 कार ,ओर कई मोटरसाइकिल जला दी गईं थीं।

हटाया गया अवैध कब्जा

खलिहानों में रखी मक्का भी आग में जल गई। इसके बाद प्रशासन ने फतेहगढ़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी और स्थिति को नियंत्रित किया। अब तक इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों में कुल 560 बीघा वन भूमि पर कब्जा हटाया है। इसमें से 300 बीघा जमीन पर फसलें उगाई गई थीं, जिन्हें जेसीबी मशीनों से नष्ट कर दिया गया।

प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और वन भूमि से अवैध कब्जों को पूरी तरह से हटाया जाएगा। प्रशासन ने अब यह निर्णय लिया है कि वन भूमि पर अवैध कब्जों को समाप्त करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों की एकजुट कार्रवाई जारी रहेगी। इन कदमों का उद्देश्य केवल अतिक्रमण को हटाना नहीं है बल्कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकना भी है। प्रशासन की योजना है कि विवादग्रस्त इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती भी जारी रखी जाएगी।

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