जल्दी कीजिए, राजधानी भोपाल में बढ़ने वाले हैं इन जगहों के दाम, नहीं खरीदी है प्रॉपर्टी तो खरीद लें!
Bhopal Property Rates Hike भोपाल: राजधानी भोपाल शहर में डेढ़ हजार से ज्यादा जगह ऐसी हैं, जहां पर प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूने वाले हैं। इन जगहों पर बढ़ी हुई दरों पर रजिस्ट्रियां हुई हैं। यहां पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। पंजीयन और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने एआई की मदद से सर्वे किया है। इस सर्वे के आधार पर ही कलेक्टर गाइडलाइन 2025-26 के प्रस्ताव को तैयार किया जाएगा।
भोपाल में महंगी होने वाली है प्रॉपर्टी!
पंजीयन विभाग के अनुसार, 2024-25 में 2 हजार से जगह ऐसी हैं, जहां सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां हुई हैं। इनमें से शहरी क्षेत्र में एक हजार 500 और ग्रामीण क्षेत्र करीब 500 स्थान शामिल हैं। पिछले साल दूसरी बार प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन बिल्डर और जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए विरोध के चलते इस पर रोक लग गई थी। अब इसी आधार पर नई कलेक्टर गाइडलाइन तैयार होने वाली है।
कई इलाकों में बढ़े हुए दाम के अनुसार रजिस्ट्री
शहर के कई इलाकों में बढ़े हुए दामों के अनुसार ही रजिस्ट्री (Bhopal Property Rates Hike) की जा रही है। बैरसिया रोड, लांबाखेड़ा, ईंटखेड़ी, जगदीशपुर, देवलखेड़ी, इमलिया, सेमरा, श्यामपुर, मालीखेड़ी, दामखेड़ा, काेलुआ, बिलखिरिया, खजूरी कलां, अचारपुरा, अरवलिया, परवलिया, नीलबड़, ईंटखेड़ी छाप, रातीबड़, सिकंदराबाद, समरधा, फंदा, खजूरी सड़क, परवलिया सड़क सहित आसपास के क्षेत्र शामिल हैं।
नई गाइड लाइन के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल
विभाग के मुताबिक, नए सर्वे में GIS का सहारा लिया जा रहा है। इसमें क्षेत्रों का विश्लेषण, ग्राम निवेश का प्लान, सेटेलाइट मैप आधारित शहरीकरण का क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रों की मैपिंग और सिंचित जमीन को आधार बनाया गया है। सर्वे करने के बाद (Bhopal Land Registration) उप जिला मूल्यांकन और जिला मूल्यांकन की सहमति के बाद प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा। बोर्ड की सहमति के बाद भोपाल के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन की मंजूरी मिल जाएगी। माना जा रहा है कि अप्रैल 2025 से नई दरें प्रभावी हो जाएंगी।
बुधवार को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की अहम बैठक
दरअसल, नवंबर 2024 में 52 जिलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में कलेक्टर गाइडलाइन के नए रेट (Property Rates Hike in Bhopal) को मंजूरी मिल गई थी। लेकिन, अभी तक नई दरें लागू नहीं हुई हैं। जिलों से मिली लोकेशन में से करीब 3 प्रतिशत पर 0.94% की बढ़ोतरी की है। लेकिन, भोपाल में विरोध के कारण नई गाइडलाइन पर रोक लगाकर फिर सर्वे किया जा रहा है। महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक में इस पर मुहर लगी। बोर्ड ने नई दरों को वित्त वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए अनुमोदित किया था।
(भोपाल से सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट)
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