MP moong purchasing issue: राज्यसभा में गूंजा एमपी के किसानों का मुद्दा, दिग्विजय सिंह ने मूंग खरीदी का मुद्दा उठाया

MP moong purchasing issue भोपाल: कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के गृह राज्य में मूंग की खरीदी नहीं होने का मामला उठाया है। किसानों के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, दिग्विजय सिंह ने सदन में क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं।

राज्यसभा में गूंजा एमपी के किसानों का मुद्दा

मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने सदन में कहा, "मध्य प्रदेश में मूंग का उत्पादन पिछले 5 साल में तेजी से बढ़ा है। सरकार किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन के माध्यम से करती है। इस साल प्रदेश में मूंग की फसल खरीदने के लिए जो पंजीयन किसानों ने किए, उनके लिए स्लॉट बुकिंग जून के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई और 31 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई। पिछले वर्ष किसानों से प्रति हेक्टेयर 16 क्विंटल की खरीदी सरकार द्वारा की गई थी। इस साल प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल कर दिया गया। किसानों के धरना, प्रदर्शन के बाद इसे बढ़ाकर 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किया गया।"

दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश मूंग खरीदी का मुद्दा उठाया

इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा, "अधिकांश समय सर्वर डाउन, तकनीकी खराबी या किसी अन्य वजह से पोर्टल बंद रहा। ऐसे में इस दौरान ज्यादातर किसान अपनी मूंग की फसल बेचने के लिए स्लॉट बुक नहीं करा पाए। इसी बीच 22 जुलाई को किसानों के लिए आनलाॅइन स्लाॅट की बुकिंग अचानक बंद कर दी गई, बुकिंग बंद होने के चलते हजारों किसान स्लाॅट बुकिंग से वंचित रह गए। जिन किसानों ने अपना स्लाॅट बुक करा दिया था उनको भी या तो बारदान समाप्त होने की बात कही जा रही है या फिर उनकी फसल की तुलाई नहीं हो पा रही है।

राज्यसभा में दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के किसानों की मांग रखी

दिग्विजय सिंह ने कहा, "गोदामों के सामने हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों लगी हुई हैं। वहीं, बारिश में मूंग भीगने से अंकुरित भी हो रहे हैं। अभी तक कुल अनुमानित उत्पादन का 18 फीसदी ही उपार्जन हो सका है। जिसके चलते या तो किसानों की फसल नष्ट हो रही है या फिर किसान अपनी मूंग की फसल को व्यापारियों को कम दाम पर बेचने को मजबूर हैं। प्रदेश सरकार इस गंभीर मामले की अनदेखी कर रही है। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए किसानों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे।"