Debt on MP Government: कर्ज के बोझ तले दबी मोहन यादव सरकार, 3.73 लाख करोड़ तक पहुंचा कुल कर्जा
Debt on MP Government: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government) को सरकारी योजनाओं को संचालित करने और वित्तीय जरूरत पूरी करने के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा अब जो कर्ज लिया जा...
01:11 PM Aug 03, 2024 IST
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Saraswati Chander
Debt on MP Government: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government) को सरकारी योजनाओं को संचालित करने और वित्तीय जरूरत पूरी करने के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा अब जो कर्ज लिया जा रहा है वह 2023-24 के मुकाबले 38 फीसदी ज्यादा है। सरकार ने साल 2023-24 में 55,708 करोड़ का कर्ज लिया था। आइए इस खबर के बार में और अधिक जानते हैं।
अब 5,000 करोड़ का कर्जा लेगी सरकार
प्रदेश सरकार वार्षिक बजट आने के बाद अब फिर से कर्जा लेने जा रही है। अब दो किस्तों में फिर 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी। ये कर्ज 2,500-2,500 करोड़ की दो किस्तों में लिया जाएगा। सरकार द्वारा एक कर्ज को 11 साल में चुकाया जाएगा और दूसरे कर्ज को 21 साल में चुकाना होगा। इससे पूर्व पहले ही मध्य प्रदेश सरकार पर 3.73 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है।
लाडली बहनों के लिए लेना पड़ रहा है कर्ज
सरकार भले ही तर्क दे की यह कर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए ले रही है, लेकिन हकीकत यह है की 'लाडली बहनों' को हर महीने 1,250 रुपए देना है और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना है। ऐसे में सरकार पर हर महीने करोड़ों रुपए का वित्तीय बोझ आ रहा है और इसके लिए सरकार हर महीने कर्ज लेना पड़ रहा है।
एमपी में लाडली बहना योजना (Ladli Behna Scheme) में शामिल महिलाओं की संख्या 1.29 लाख के करीब है। हर महीने 1.29 लाख महिलाओं के खाते में सरकार 1,250 रुपए की धनराशि डालती है। सालाना इस राशि के लिए सरकारी खजाने पर 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ता है।
वित्त मंत्री ने क्या कहा?
सरकार द्वारा लगातार कर्ज लेने के सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अहम बात कही। उन्होंने कहा, "सरकार द्वारा कर्ज नियमों के तहत ही लिया जाता है। जो भी कर्ज लिया जाता है वह विकास कार्यों के लिए लिया जाता है। कर्ज लिया जाता है तो उसका भुगतान भी किया जाता है।"
मोहन सरकार ने कब-कब और कितना-कितना कर्ज लिया:
जनवरी, 2023 में 2,000 करोड़
फरवरी, 2023 में 12,0000 करोड़
मार्च, 2023 में 10,000 करोड़
मई, 2023 में 2,000 करोड़
जून, 2023 में 4,000 करोड़
सितंबर, 2023 में 1,000 करोड़
दिसंबर, 2023 में 2,000 करोड़
जनवरी, 2024 में 2,500 करोड़
फरवरी, 2024 में 3,000 करोड़
मार्च, 2024 में 5,000 करोड़
अगस्त, 2024 में 5,000 करोड़
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