Freebies Scheme in MP: फ्रीबीज के चक्कर में बुरी फंसी मध्य प्रदेश सरकार, लगातार बढ़ कर्ज का बोझ

Freebies Scheme in MP: वोटबैंक की राजनीति ने फ्रीबीज कल्चर को काफी बढ़ावा दिया है। हालात ये बन गए हैं कि ज्यादातर राज्य सरकारें कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं। ऐसी ही परिस्थतियां मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के साथ भी पैदा हो रही हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

88,540 करोड़ का कर्ज लेगी मोहन सरकार

मध्य प्रदेश में चल रही फ्री योजनाओं के चलते सरकार को अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारी कर्ज लेना पड़ेगा। इस कर्ज की राशि 88,540 करोड़ तक पहुंचने वाली है। राज्य के इतिहास में अब तक किसी भी सरकार ने एक साल में इतना कर्ज नहीं लिया है। मोहन सरकार इनमें से 73,540 करोड़ रुपए बाजार से लेगी और 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेगी। इससे पूर्व पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने 55,708 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।

शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं से बढ़ा भार

शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए फ्री की कई योजनाएं शुरू की थीं। अकेली लाडली बहन योजना के बारे में ही बात करें तो इसके तहत हर महिला को 1,250 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। इस योजना के तहत राज्य की 31 लाख महिलाओं का फायदा मिल रहा है। इस योजना से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 18,000 करोड़ रुपए का भार पड़ता है।

किस योजना पर कितनी राशि खर्च करती है सरकार

मध्य प्रदेश सरकार को लाडली बहन योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए के अलावा 100 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए 5,500 करोड़ सालाना खर्च करने पड़ते हैं। सरकार कृषि पंपों पर देने वाली सब्सिडी पर 17,000 करोड़ रुपए और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं।

कांग्रेस ने उठाए मुफ्त योजनाओं के लेकर सवाल

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फ्री योजनाओं को लेकर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा, मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि गेहूं और धान के लिए घोषित समर्थन के आदेश तत्काल लागू करें और इसी बजट में यह भी सुनिश्चित करें कि किसानों को इसके लिए बकाया राशि बोनस के रूप में दी जाए। मध्य प्रदेश के किसानों की यह जरूरत भी है और अधिकार भी। पटवारी ने यह भी कहा कि कई योजनाएं सरकार को कर्ज में डुबाने वाली है।

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