Global Investors Summit: MP से चार घंटे में देश के हर कोने में पहुंच सकता है माल, निवेशकों को बता रही मोहन सरकार

MP CM on Invest in MP भोपाल: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। मोहन सरकार का उद्देश्य है कि GIS के जरिए अधिक से अधिक मध्य प्रदेश में निवेश हो। इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार निवेशकों को यहां की खूबियों से रूबरू करा रही है। नई निवेश सहयोगी पॉलिसी, स्किल्ड वर्कफोर्स और प्राकृतिक संसाधनों के अलावा एमपी सरकार भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश की सेंट्रल लोकेशन और लॉजिस्टिक्स सुविधा को बताकर निवेशकों को आकर्षित करेगी।

देश की सेंट्रल लोकेशन पर मध्य प्रदेश

सेंट्रल लोकेशन को प्रमुखता से बताकर सरकार दावा कर रही है कि देशभर की आधी आबादी को 4 से 5 घंटे में कहीं भी सप्लाई पहुंच सकती है। दिल्ली, ​मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सहित देश के चार बड़े कॉरिडोर के सहारे मध्य प्रदेश देश के बड़े हिस्से से सीधा जुड़ा है। ऊर्जा, आईटी, इलेक्ट्रिक वाहन सहित ऑटोमोबाइल, माइनिंग, खिलौने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेशकों को बुलाया जा है। प्रदेश की सेंटर लोकेशन को सामने रख कर उत्पादक और सर्विस देने वाली कंपनियों को बताया जाएगा कि प्रदेश में उत्पादन करके देश के किसी हिस्से में सप्लाई कम समय और कम लागत में हो सकेगी। इससे उत्पादन और परिवहन लागत बहुत काम की जा सकती है।

MP से 4 घंटे में देश के हर कोने में पहुंच सकता है माल- CM मोहन यादव

मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि प्रदेश के साथ कमर्शियल एयरपोर्ट 20 हवाई पट्टियां, 20 बड़े रेलवे जंक्शन जहां से 550 से ज्यादा रेल गाड़ियां गुजरती हैं। मुंबई का जेएनपीटी पोर्ट मध्य प्रदेश से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर है, गुजरात का कांडला पोर्ट 650 किमी, ओडिशा का पारादीप एयरपोर्ट 1000 किमी और आंध्र प्रदेश का ​​विशाखापत्तनम​ एयरपोर्ट 1200 किलोमीटर दूर है। इस वजह से एक्सपोर्ट वाली कंपनियों (MP CM on Invest in MP) को फायदा होगा।

एक्सपोर्ट यूनिट को 52 फीसदी अनुदान

मध्य प्रदेश में एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को 48 से 52% तक आर्थिक अनुदान, पिछड़े विकासखंडों में निवेश पर 52 फीसदी तक इंसेंटिव, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया या क्लस्टर विकसित करने पर 40 करोड़ तक का अनुदान है। इसके अलावा पहली बार विदेश निवेश में सफलता पाने वालों को अतिरिक्त मदद, निर्यात इकाई को 52 फीसदी तक अनुदान है। वहीं, मध्यम स्तर की इकाई को 100 से अधिक रोजगार देने पर डेढ़ गुना अनुदान, रोजगार सृजन सेक्टर में 5 साल तक प्रति कर्मचारी 5000 महीना सैलरी, इंसेंटिव, 13000 सालाना स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने पर 40 लाख तक की मदद दी जा रही है। लॉजिस्टिक और सर्कुलर इकोनॉमी पर अतिरिक्त मदद, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग पर 2 करोड़ और मोटर वाहन स्क्रैपिंग यूनिट पर 3 करोड़ की मदद दी जा रही है। पर्यावरण संतुलन संतुलन के उपाय लागू करने पर 3 करोड़ तक का अतिरिक्त अनुदान, MSME में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 3 करोड़ तक की मदद दी जाएगी।

60 देशों के निवेशकों ने भोपाल आने की सहमति दी- CM मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि 60 देश के 19,000 लोग GIS में शामिल (Global Investors Summit 2025) होने वाले है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को 10:00 बजे मध्य प्रदेश की सभी औद्योगिक इकाइयों की लॉन्चिंग करेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि  60 देश के 18,776 से अधिक निवेशक भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आने के लिए सहमत हैं।

(भोपाल से सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट)

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