Drone Courses: ड्रोन पाठ्यक्रम शुरू करो और सरकार से पाओ 25 लाख या पचास फीसदी सब्सिडी, जानें पूरा मामला
Drone Courses: भोपाल। सरकार अब ड्रोन से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाले कॉलेज, विवि या संस्थान को 50 फीसदी और अधिकतम 25 लाख रुपए सब्सिडी देगी। ड्रोन सिस्टम डिजाइन और निर्माण संबंधी जो इकाइयां मध्य प्रदेश में निवेश करेंगी, उन्हें 40 फीसदी पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाएगी। यह अधिकतम 30 करोड़ तक होगी। इसके साथ 50 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली मेगा स्केल इकाइयों के लिए कस्टमाइज पैकेज के तहत बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था है। ड्रोन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ड्रोन सक्षम सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
मिलेगी 2 करोड़ की सहायता
ड्रोन से संबंधित इकाइयों के लीज रेंटल पर 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति या प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक, जो भी कम हो, तीन साल की अवधि के लिए दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों में रिसर्च एंड की डेवलपमेंट परियोजना शुरू करने के लिए 2 करोड़ तक की सहायता मिलेगी। प्रमुख क्षेत्रों में इंटर्न को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना (एमएमएसकेवाई) के तहत 8000 रुपए प्रति माह (6 महीने तक) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए किए गए खर्च पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, घरेलू कार्यक्रमों के लिए एक लाख रुपए और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए दो लाख रुपए होगी। भूमि के पट्टे पर 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की वापसी। घरेलू पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट पांच लाख रुपए और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए 10 लाख रुपए अथवा वास्तविक लागत सरकार वहन करेगी।
2030 तक इतना पहुंच सकता है कारोबार
अगर इसके कारोबार की बात की जाए तो वैश्विक ड्रोन बाजार 2030 तक 144 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। साल 2022 में यह 71 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास था। भारतीय ड्रोन बाजार 13 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल, यह 2.71 अरब डॉलर के आसपास है। सरकार पर 91.46 करोड़ का वित्तीय भार आएगा।
यह है नीति का उद्देश्य
सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई मप्र ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति-2025 में यह प्रावधान किए हैं। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य बेहतर शासन और सेवा वितरण के लिए सरकार के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ड्रोन प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास बढ़ाना, ड्रोन उद्योग के लिए कुशल कार्यबल विकसित करना, ड्रोन निर्माण और सेवाओं में निवेश को आकर्षित करने राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में पांच साल में प्रदेश में लगभग 370 करोड़ निवेश आने की संभावना है। इससे रोजगार के लगभग 8 हजार अवसर सृजित होंगे।
(भोपाल से सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट)
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