Govind Singh Rajput Controversy: सिंधिया के करीबी और सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मुश्किल में फंसे, सुप्रीम कोर्ट ने दिया SIT गठित करने के आदेश
Govind Singh Rajput Controversy: भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने देर रात पुलिस को मंत्री के खिलाफ एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं तथा कहा है कि एसआईटी में आईपीएस अधिकारी भी होने चाहिए। कोर्ट केबिनेट मंत्री के विरुद्ध दायर याचिकाओं (Govind Singh Rajput Controversy) पर सुनवाई कर रहा था। आपको बता दें कि गोविंद सिंह राजपूत को माधव राव सिंधिया का करीबी माना जाता है।
पहले भी एसआईटी हुई थी गठित, अब सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी गठित करने को कहा
मोहन यादव सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एक पीडित को धमकाने को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है। गोविंद सिंह पर सागर और उसके आसपास लोगों को धमकाने और परेशान करने के आरोप लग चुके है। कई मामलों को लेकर एक क्लब पिटीशन दायर की गई थी। इससे पहले भी एक एसआईटी गठित की गई थी, उसमें प्रदेश सरकार के अधिकारी थे परन्तु अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नई एसआईटी गठित करने का आदेश जारी किया है।
मंत्री पर दर्ज है हत्या, मारपीट, धमकाने और घर से उठाने के आरोप
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर सागर जिले में कई मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ हत्या, मारपीट, धमकाने, लोगों को घर से उठाने जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। साल 2016 में गोविंद सिंह पर एक व्यक्ति को उसके घर से उठाने का मामला दर्ज किया गया था। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनकी पत्नी के खिलाफ एक करोड़ से अधिक की जमीन हड़पने के एक पुराने मामले में याचिका दायर की गई थी। इस मामले में जमीन का मालिक भी कई सालों से लापता है। कोर्ट में उसके बेटे ने याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है।
मंत्री पर करोड़ों की जमीन हड़पने का मामला
वर्ष 2016 में मंत्री पर सागर के पीली कोठी रोड पर स्थित उनके कालेज से लगी हुई एक जमीन (174/17) को हड़पने के आरोप (Govind Singh Rajput Controversy) लगे थे। यह जमीन मानसिंह पटेल के नाम पर थी, जो सब्जी उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इस जमीन पर गोविंद सिंह राजपूत का कॉलेज बन गया। जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ 11 लाख के करीब बताई गई है। मामला तब उजागर हुआ जब मानसिंह के नाम की जमीन गोविंद सिंह राजपूत के नाम पर हो गई।
जब यह बात मानसिंह को पता चली तो उसने तहसीलदार और सिटी मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन दिया था। तब गोविंद सिंह राजपूत ने भी माना था कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि कैसे मानसिंह की जमीन उनके नाम हो गई। इसके बाद समझौता करने के लिए मानसिंह को गोविंद सिंह राजपूत की ओर से बुलाने की बात सामने आई थी। मई 2016 में मानसिंह ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई होती, इसके पहले ही अगस्त 2016 में मानसिंह अचानक लापता हो गया। आज 7 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन मानसिंह का कुछ पता नहीं लगा है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं।
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