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Guest Teachers Blocked Road: अतिथि शिक्षकों ने रोका केंद्रीय मंत्री का रास्ता, वादा पूरा निभाने की कही बात

Guest Teachers Blocked Road: भोपाल। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने विधानसभा पहुंचे तो अतिथि शिक्षकों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से कहा कि सितंबर 2023 में शिवराज सिंह चौहान आपने भोपाल में अतिथि शिक्षकों की...
06:48 PM Sep 29, 2024 IST | Saraswati Chander

Guest Teachers Blocked Road: भोपाल। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने विधानसभा पहुंचे तो अतिथि शिक्षकों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से कहा कि सितंबर 2023 में शिवराज सिंह चौहान आपने भोपाल में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में कई बड़े फैसले लिए थे। उन्होंने वादा किया था कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना किया जाएगा, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही 50% आरक्षण देने और पूरे साल के लिए अनुबंध का ऐलान किया। शिवराज सिंह ने यह भी कहा था कि आने वाली भर्तियों में अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा।

नियमितिकरण नहीं हो पाएगा

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को रोककर अतिथि शिक्षकों ने कहा कि आपने वादा किया था और अब आप बात करें और आपका वादा पूरा करें। शिवराज सिंह ने इनको भरोसा दिलाया है कि मैं आप लोगों के लिए बात करूंगा। एमपी के 75 हज़ार अतिथि शिक्षकों के लिए नया नियम यह है कि उन्हें नियमितिकरण के लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी। प्रदेश के करीब 75 हज़ार अतिथि शिक्षकों के लिये बुरी खबर सामने आई है। अतिथि शिक्षकों द्वारा किया गया मुख्यमंत्री निवास का घेराव भारी पड़ गया। अब ये अतिथि शिक्षक नियमित नहीं हो सकते और यदि इनको नियमित होना है तो इन्हें परीक्षा देनी होगी। हालांकि, जिन अतिथि शिक्षकों ने पढ़ाया है उनको भर्ती में 25 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। हाई कोर्ट के आदेश पर dpi ने आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट की है।

बिना परीक्षा के नियमित नहीं होंगे अतिथि शिक्षक

अभी तक अतिथियों की मांग थी कि उन्हें सरकार नियमित करे और इसके लिए वे कोर्ट भी गए। हालांकि, कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली बल्कि कोर्ट ने डीपीआई को रास्ता निकालने को कहा। अब डीपीआई ने नए निर्देश दिए हैं जिसमें अतिथियों को 25 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 70 हजार स्कूलों में काम कर रहे अतिथि शिक्षक पिछले 10-12 साल से नियमितिकरण की मांग कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने डीपीआई द्वारा किए गए निराकरण के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का मन बना लिया है।

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