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Guna Local News: जिला अस्पताल परिसर में होगा जन औषधि केन्द्र का शुभारंभ, गरीबों को मिलेगी महंगी दवाओं से निजात

Guna Local News: गुना। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के हर एक जिला हॉस्पिटल्स में स्थानीय रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन आरोग्य केंद्र’ की स्थापना एवं संचालन किया जाना है। संचनालय, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश,...
08:24 PM Sep 16, 2024 IST | MP First

Guna Local News: गुना। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के हर एक जिला हॉस्पिटल्स में स्थानीय रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन आरोग्य केंद्र’ की स्थापना एवं संचालन किया जाना है। संचनालय, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी एवं भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो के मध्य एक एमओयू संपादित किया गया। इसी के साथ ही 17 सितंबर से सभी जन औषधि केंद्रों को स्वास्थ्य संस्थाओं में शुरू किया जाएगा।

सीएम करेंगे ऑनलाइन शुभारंभ

प्रदेश मुख्यमंत्री 17 सितंबर को सुबह 10 बजे भोपाल से प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। मिली जानकारी अनुसार जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण एवं जिले का स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जन औषधि केंद्र में जेनेरिक दवाइयां मिलेंगी जो बाजार की अपेक्षा काफी सस्ती होती हैं, जिससे गरीब मरीजों को फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन आरोग्य केन्द्र का संचालन रोजना सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा एवं बड़े रोगी संख्या वाली स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यकतानुसार 24 घंटे जन आरोग्य केंद्र का संचालन किया जाएगा।

किसान संघ ने एमएसपी को लेकर सौंपा ज्ञापन

भारतीय किसान संघ ने सोयाबीन, मक्का एवं धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने सहित एक दर्जन से अधिक मांगों को लेकर सोमवार को शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। एडीएम अखिलेश जैन को पीएम के नाम सौंपे ज्ञापन में किसान संघ ने मांग रखी कि कृषि उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। मप्र सोयाबीन उत्पादक राज्य है। लागत के अनुपात में सोयाबीन का समर्थन मूल्य बहुत कम है, इसे कम से कम 6,000 रूपए क्विंटल, मक्का 3,000 रुपए क्विटल एवं धान 4,000 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए।

बजट को भी अलग रखा जाए

वहीं, किसानों कहा कि कृषि का बजट मूल बजट से अलग दिया जाए। केंद्र सरकार भगवान बलराम जयंती को किसान दिवस घोषित करे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसान हितेषी बनने इसमें नीति परिवर्तन के लिए केन्द्रीय स्तर की उच्च कमेटी कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो। इस सभी मांगों को लेकर किसानों ने ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पूरे प्रदेश में किसानों ने फसल की एमएसपी को लेकर स्थानीय लेवर पर प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन सौंपे।

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