Gwalior Electricity Defaulters: बिजली बिल जमा नहीं करने वालों के खिलाफ अब होगी बड़ी कार्रवाई, छीने जाएंगे लाइसेंसी हथियार

Gwalior Electricity Defaulters ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल के लोगों के साथ-साथ 16 जिलों के उन लोगों के अच्छी खबर नही है.... जो अपने कंधे पर बंदूक लटकाने का शौक रखते है। क्योंकि अब शासन द्वारा उन बकायेदार उपभोक्ताओं (Gwalior Electricity Defaulters) के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। जिनके ऊपर बिजली कंपनी का भारी भरकम बिल बकाया है।

बिजली बिल जमा न करना पड़ेगा महंगा

अब बिजली का बिल जमा न करना महंगा पड़ सकता है। अब बिजली कंपनी लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं  से सख्ती से वसूली करने की तैयारी में है। जिन उपभोक्ताओं के पास पैसे बकाया है उनसे वसूली के लिए चल-अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी। साथ ही जिन डिफॉल्टर उपभोक्ता के पास शस्त्र हैं, उनके शस्त्र लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। इसके लिए बिजली कंपनी ने डबरा डिवीजन के बकायेदारों की शस्त्र धारकों की सूची संबंधित थाने से मंगाई है, जिसे कलेक्टर को भेजा जाएगा।

बिजली कंपनी से नो ड्यूज प्राप्‍त करना जरूरी

बता दें कि, बिजली कंपनी ने ग्वालियर-चंबल संभाग के साथ-साथ 16 जिलों में आर्म्‍स डीलर लाइसेंस एवं शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी (Electricity company in MP) से नो ड्यूज प्राप्‍त करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में जो उपभोक्ता अनधिकृत तरीके से बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो बिजली चोरी करते हुए पाए जाते हैं उन उपभोक्ताओं हथियार के लाइसेंस कलेक्टर के द्वारा रद्द किए जाएंगे।

फरमान पर राजनीतिक जगत में संग्राम

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अनोखा फरमान निकला है, जिसके तहत जिन लोगों पर बिजली बकाया होगा उनके लाइसेंसी हथियार (Gun License Cancelled) छीन लिए जाएंगे। वहीं, इस फरमान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता आर पी सिंह ने इसे गैर लोकतांत्रिक और गैरकानूनी करार दिया है। कांग्रेस ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की शिक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं।

'बिजली मिल रही है तो बिल भी जमा करना होगा'

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि, बिजली कंपनी अपने तुगलकी फरमान (Gwalior Electricity News) से लोगों की जान खतरे में डाल रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में जन कल्याणकारी सरकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर बीजेपी के सांसद का कहना है कि जब आपको बिजली मिल रही है, तो बिजली का बिल भी जमा करना ही पड़ेगा।

ये भी पढ़ें: फर्जी कागज से घुड़सवार बेटे राजू सिंह भदौरिया को एकलव्य अवॉर्ड दिलाना पड़ा महंगा, पिता के खिलाफ केस दर्ज

ये भी पढ़ें: MP IAS Transfer: मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 47 IAS और IPS अधिकारियों के तबादले, यहां देखिए पूरी लिस्ट