Khajuraho News: सपा कार्यालय के निर्माण पर लगी रोक, बताया अवैध कब्जा
हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार, विवादित भूमि नहर मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज है। यह नहर सिंचाई विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
08:03 PM Feb 05, 2025 IST
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Sunil Sharma
Khajuraho News: खजुराहो। मध्य प्रदेश के खजुराहो में एयरपोर्ट के निकट बन रहे समाजवाजी पार्टी के प्रदेश कार्यालय को स्टे मिल गया हैं। यह स्टे नहर की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में दिया गया हैं, जहां सिंचाई विभाग की नहर की भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जे का मामला सामने आया है।
हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार, विवादित भूमि खसरा नंबर 973/2, 996/1/2, 996/2/2 और 997/3/2 में कुल 0.469 हेक्टेयर क्षेत्र में नहर मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज है। यह नहर सिंचाई विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसके अलावा, करीब 3.037 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय के नाम दर्ज है, जिसके अधिकृत प्रतिनिधि उदयवीर सिंह हैं।
ग्रामीणों ने की थी अतिक्रमण की शिकायत
स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार, रनगवां बांध की लिंक नहर का स्वरूप बदलकर उसे समतल किया जा रहा है। यह कार्य कथित तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन को आशंका है कि इस कार्य से क्षेत्र में शांति भंग हो सकती है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए समतलीकरण कार्य पर तत्काल रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 7 फरवरी 2025 को निर्धारित की गई है। स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग को स्थगन आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिया यह जवाब
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव का कहना है कि हमारा प्रदेश कार्यालय (Khajuraho News) वहां पर बन रहा हैं और हमारी वहां 7:30 एकड़ 142 आरे भूमि है, और जिसमें से आधा एकड़ के लगभग भूमि हमे अभी मुक्त कराना हैं, और हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, रजिस्ट्री हैं, वहां कोई सरकारी जमीन नहीं हैं। किसी ने शिकायत की होगी तो हमें दस्तावेज पेश करने बुलाया है, हम जाएंगे और दस्तावेज पेश कर देंगे।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से किया इनकार
इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव का कहना है कि उनके पास 7.30 एकड़ (लगभग 142 आरे) भूमि है, जिसमें से करीब आधा एकड़ भूमि अभी मुक्त करानी है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास सभी दस्तावेज और रजिस्ट्री मौजूद है और वहां कोई सरकारी जमीन नहीं है।
(खजुराहो से गौरव मिश्रा की रिपोर्ट)
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