OBC Reservation in MP: मध्य प्रदेश में OBC को 27 फीसदी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी मोहन सरकार

​OBC Reservation in MP भोपाल: मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। इसको लेकर मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मामले में जल्द सुनवाई के लिए वे ये कदम उठाएंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर वीडियो जारी करते हुए सरकार का रुख स्पष्ट किया है।

ओबीसी को 27% आरक्षण देने के पक्ष में सरकार

बैठक के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, 'हमारी सरकार (Mohan Yadav Government) ओबीसी को 27% आरक्षण देने के पक्ष में है। इस मुद्दे पर कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनका जल्द निपटारा जरूरी है। इसी को लेकर लॉ डिपार्टमेंट और जीएडी के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। यह तय किया गया है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को जल्द निपटाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।"

हाईकोर्ट फैसलों को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश- CM मोहन यादव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उन्होंने एडवोकेट जनरल को निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। उन्होंने कहा है, "कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट फैसलों को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है- ओबीसी को पूरा न्याय (OBC Reservation in MP) मिले। जैसे ही अदालत का फैसला आएगा, हम इसे तुरंत लागू करने की व्यवस्था कर देंगे।"

कानूनी लड़ाई तेज करेगी सरकार

सीएम मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार इस मसले पर पहले ही हाईकोर्ट में पक्ष रख चुकी है, लेकिन लंबित याचिकाओं और कानूनी अड़चनों के चलते आरक्षण लागू नहीं हो पाया। ऐसे में सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील (Mohan Yadav on OBC Reservation) कर इस विवाद का जल्द निपटारा चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी आरक्षण सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

​H​C का OBC आरक्षण के पक्ष में फैसला आने पर कमलनाथ ने खुद को दिया था श्रेय

बता दें कि, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, " 2019 में जब मैं मुख्यमंत्री था तब OBC समाज को 27% आरक्षण दिया था। इस आरक्षण को भाजपा ने समाप्त कर दिया। हाईकोर्ट ने भी मेरी सरकार के फैसले को सही बताया, हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में OBC को 27% आरक्षण हर कीमत पर दिलाएगी। जनता के बीच भाजपा का संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर करेगी।"

(भोपाल से सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट)

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