Mohan Cabinet Big Decision: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, मंत्रियों का इनकम टैक्स नहीं भरेगी MP सरकार

Mohan Cabinet Big Decision भोपाल:  मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मंत्री अपना इनकम टैक्स अब खुद ही भरेंगे। 52 साल से चली आ रही परंपरा को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पलट दिया है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है।

मोहन सरकार का ऐतिहासिक फैसला

अभी तक प्रदेश सरकार ही मंत्रियों और मुख्यमंत्री का इनकम टैक्स भरती थी। प्रदेश में इनकम टैक्स के रूप में पिछले 5 साल में सवा तीन करोड़ भरे गए थे। इससे प्रदेश के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ रहा था। अब इस ऐतिहासिक फैसले के बाद शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं बढ़ेगा। सरकार द्वारा मंत्रियों का इनकम टैक्स भरने के लिए साल 1972 में नियम बना था। ऐसे में 52 साल से चली आ रही इस परंपरा को मोहन सरकार ने बदल दिया है। मोहन कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों की सहमति से इस फैसले पर मुहर लगी है।

मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

इसके साथ ही मोहन सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि जेल सुधार गृह में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। बंदियों को रोजगार और स्किल से जोड़ा जाएगा। इस दिशा में सरकार जल्द विधानसभा में एक बिल लाने की तैयारी में है।

प्रदेश सरकार राज्य से बाहर सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी छात्रवृत्ति पर्दान करेगी। अभी एमपी के बाहर सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है।

मोहन कैबिनेट ने फैसला लिया है कि शहीदों के माता-पिता को सरकार की तरफ से मिलने वाली सम्मान राशि 50 फीसदी दी जाएगी। अभी मिलिट्री और पुलिस में काम करने के दौरान मृत होने पर मृतक की पत्नी को सरकार एक करोड़ रुपए सम्मान राशि देती है, लेकिन अब माता-पिता को 50 फीसदी राशि मिलेगी।