Mohan Cabinet Decision: कैबिनेट ने उद्योग नीति में किए गए नए प्रावधान, निवेश को बढ़ाने को लेकर मोहन कैबिनेट के अहम फैसले

Mohan Cabinet Decision: भोपाल। प्रदेश में निवेश को लेकर मोहन कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। साथ ही कई नीतियों को हरी झंडी मिली। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को मंजूरी मिली। साथ ही फिल्म और पर्यटन नीति को मंजूरी, उद्योग नीति में नए प्रावधान शामिल, निवेश को बढ़ावा देने की नीति बनी।

रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस

कुंभ यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं जुटाने को कहा गया है। इसकी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को मिली। वहीं, ईज ऑफ बिजनेस पर सरकार का जोर रहा। जिसमें निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं पारदर्शी होंगी। सरकार ने लॉजिस्टिक पॉलिसी को हरी झंडी दे दी। उद्योगों को 200 करोड़ तक की सहायता प्रदान किया। एक जिला, एक उत्पाद नीति को भी स्वीकृति मिली। इसके अलावा मोहन सरकार ने टैक्सटाइल, खिलौना हब नीति भी बनी।

मेडिकल डिवाइस नीति को मंजूरी

एमपी में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति लागू की गई। इसके अलावा एफडीआई को बढ़ावा देने की नीति को भी मंजूरी दी गई। शिवपुरी में एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी
पर भी सरकार ने मुहर लगा दी। MSME क्षेत्र के लिए नई योजनाएं, कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर सब्सिडी, ब्रांडिंग और पेटेंट को बढ़ावा मिलेगा, नई इंडस्ट्री के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन, बिजली बिल पर कंपनियों को छूट, पर्यटन स्थलों पर फिल्म निर्माण आसान होगा। साउथ फिल्मों को भी सब्सिडी मिलेगी। खेल और वेलनेस सेंटर को बढ़ावा, विदेशी टूर ऑपरेटर्स को प्रोत्साहन मिलेगा। हाइड्रो पंप स्टोरेज नीति को हरी झंडी दी गई।

इन फैसलों को हरी झंडी

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के अध्यक्षता में मैराथन बैठक हुई। मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी पॉलिसी एक साथ कभी नहीं आई, जो रोजगार दिलाने का काम करें। कुंभ जाने वाले यात्री जो जाम के कारण फंस गए, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था हमारे कार्यकर्ताओं ने की है। इस काम की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल को दी गई है। दिल्ली की जीत पर हमने कैबिनेट में वहां की जनता को बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, जिस की तैयारी में पूरी सरकार लगी हुई है।

समिति समिति में दोनों डिप्टी सीएम भोपाल के प्रभारी मंत्री और स्थानीय मंत्री शामिल हैं। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 25 को अमित शाह भोपाल आएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समापन सत्र में शामिल होंगे। निवेश और निर्यात को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई गई है। ईज ऑफ बिजनेस, निर्यात को बढ़ावा देने पर फोकस, लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई गई है। उत्पादकों को पोर्ट तक माल पहुंचाने में सहयोग करेंगे।

अनुमतियां ऑनलाइन और पारदर्शी होंगी

निवेशकों को प्रमुखता में लिया गया, उनके काम जल्दी हो इस पर फोकस,औधोगिक संवर्धन नीति 2025 बनाई। एमपी की आर्थिक समृद्धि, विकास पर फोकस, पूरे प्रदेश में उद्योग लगाने पर फोकस, 20 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार देने पर फोकस, कृषि डेरी खाद्द प्रसंस्करण नीति, टेक्सटाइल नीति पर फोकस किया गया। मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति, उद्योगों को अब अधिकतम 200 करोड़ तक की सहायता दी गई। एफबीआई को डायरेक्ट लाने के लिए पॉलिसी बनाई। वेयरहाउस की जगह लॉजिस्टिक पार्क्स पर फोकस किया गया।

(भोपाल से सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट)

ये भी पढ़ें: Saurabh Sharma MP: धनकुबेर सौरभ शर्मा की सभी प्रोपर्टीज की होगी जांच, लोकायुक्त ने मांगा रिकॉर्ड

ये भी पढ़ें: चीन से जुड़े ग्वालियर डिजिटल अरेस्ट कांड के तार, BSF इंस्पेक्टर को 32 दिन घर में कैद कर की थी 71 लाख की ठगी