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Mohan Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट ने एक लाख सरकारी पदों को दी हरी झंडी, कई प्रस्तावों पर बनी बात

Mohan Cabinet Decision: भोपाल। प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। कुछ पर बात बनी तो कुछ को पेंडिंग में डाल दिया गया। इसके साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों...
10:16 PM Oct 22, 2024 IST | Saraswati Chandra

Mohan Cabinet Decision: भोपाल। प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। कुछ पर बात बनी तो कुछ को पेंडिंग में डाल दिया गया। इसके साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार अब एक लाख भर्तियों को भरने जा रही है। भर्ती कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई केबिनेट बैठक में रोजगार सृजन पर जोर दिया और कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए काम करें।

रोजगार के लिए 11 विभाग समन्वय करेंगे

बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि अगले चार साल में रोजगार किस तरह से बढ़ाए जाएं। रीजनल इंडस्ट्री कांक्लेव के परिणामों पर भी बैठक में चर्चा हुई। औद्योगिक इकाइयों के लिए स्किल्ड लेबर उपलब्ध हों इस समस्या को लेकर बात रखी गई। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार मानते हुए विमानतल के लोकार्पण पर प्रदेश वासियों और मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। यदि आपको रीवा जाना है तो सरकार आपको 999 रुपए में हवाई यात्रा कराएगी। सीएम ने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की और कहा विमान सेवा को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जाए।

दीपावली पर पहले मिलेगा वेतन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैबिनेट बैठक में बताया कि दीपावली के परिणाम स्वरूप प्रदेश के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन 28 अक्टूबर को दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर शासकीय तथा अनुदान प्राप्त गौ शालाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी मंत्रियों को अपने-अपने गृह जिलों की गौ शालाओं में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के निर्देश दिए गए।

इन कार्यक्रमों में गोवंश की सेवा में बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा साथ ही दुग्ध उत्पादन की उन्नत तकनीकों और विकास व जन कल्याण के कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी जन सामान्य को प्रदान की जाएगी। वहीं, प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में हरी झंडी मिली। सीएम ने मीटिंग में प्रदेश के संभाग, उप संभाग , जिले, तहसील और विकास खंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की बात कही।

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