MP विधानसभा का बजट सत्र 5 दिन में ही स्थगित, हंगामे के बीच 6 विधेयक पारित

MP Assembly Budget Session Postponed : भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र पांच दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जबकि बजट सत्र 19 जुलाई तक चलना था। हालांकि पांच दिन में ही सरकार ने बजट...
mp विधानसभा का बजट सत्र 5 दिन में ही स्थगित  हंगामे के बीच 6 विधेयक पारित

MP Assembly Budget Session Postponed : भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र पांच दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जबकि बजट सत्र 19 जुलाई तक चलना था। हालांकि पांच दिन में ही सरकार ने बजट पेश करने के साथ 6 विधेयक पारित करवा लिए। बजट सत्र के पांचवें दिन भी विनियोग विधेयक पारित हुआ। वहीं मदरसों से जुड़े प्रस्ताव को लेकर सदन में हंगामा भी हुआ।

5वें दिन विनियोग विधेयक पर हंगामा

मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पांचवें दिन विनियोग विधेयक को लेकर हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के विनियोग विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव पर बोलने लगे। तभी विपक्ष ने डिवीजन की मांग रखी। मगर अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष ने समय से डिवीजन नहीं मांगा, इसलिए यह मांग नहीं मानी जा सकती। इसके बाद विनियोग विधेयक पारित कर दिया गया।

'नई तालीम से नया तालिबान खड़ा मत करो'

विधानसभा सदन में भाजपा विधायक अभिलाष पांडेय ने संविधान के अनुच्छेद 30 को खत्म करने के लिए अशासकीय संकल्प पेश किया। जो मदरसों जैसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना- प्रबंधन का अधिकार समाप्त करने से जुड़ा है। सरकार से इस पर रिव्यू की मांग की गई। इस पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि नई तालीम से नया तालिबान खड़ा मत करो। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सबको शिक्षा और रोजगार मिले।

5 दिन ही चल पाया मानसून सत्र

मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 19 जुलाई तक चलना था। मगर पांच दिन में ही मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि इन पांच दिनों में हंगामे के बीच सरकार ने पूर्ण बजट पेश किया, वहीं 6 विधेयक भी पारित करवा लिए गए।

जल जीवन मिशन पर भी हंगामा

विधानसभा सदन के मानसून सत्र में जल जीवन मिशन पर भी हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जल जीवन मिशन में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया। अन्य विधायकों ने भी मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन की कछुआ चाल और भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अब जिला प्रशासन हर महीने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करेगा।

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