MP Budget 2025: बजट में किसानों के लिए हो सकती है बडी़ घोषणा, अब हर साल मिलेंगे 18000 रुपए!
माना जा रहा है कि इस बार सरकार गरीब, युवा, महिला और किसानों का ध्यान रखते हुए बजट तैयार करेगी।
09:27 AM Jan 27, 2025 IST
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Sunil Sharma
MP Budget 2025: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अगले माह राज्य का बजट प्रस्तुत करेगी। इस बजट को लेकर आम जनता काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। यह मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट होगा। माना जा रहा है कि इस बार सरकार गरीब, युवा, महिला और किसानों का ध्यान रखते हुए बजट तैयार करेगी। संभवतया किसानों और युवाओं के लिए कोई बड़ी योजना का भी ऐलान हो सकता है जो राज्य के लाखों लोगों के लिए लाभप्रद रहेगा।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि हो सकती है दुगुना
राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इस बार बजट (MP Budget 2025) में नई योजना की घोषणा करने के बजाय पहले से चल रही योजनाओं की सहायता राशि बढ़ाई जा सकती है। उदाहरण के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को 6000 रुपए सालाना आर्थिक सहायता देती है, जिसे एक फरवरी को आने वाले बजट में बढ़ाकर 12000 रुपए सालाना तक किया जा सकता है। इस योजना से राज्य के लगभग 80 लाख किसानों को फायदा होगा। आपको बता दें कि संसद की स्थाई समिति ने भी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को दुगुना किए जाने की सिफारिश की थी। अब सरकार इस सिफारिश को अमली जामा पहना सकती है।
किसानों को हर साल मिलेंगे 18000 रुपए
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार ने सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपए भी दे रही है। इस तरह किसानों को अभी कुल 12000 रुपए सालाना मिल रहे हैं जो बजट (MP Budget 2025) के बाद बढ़कर 18000 रुपए सालाना हो सकते हैं। हालांकि अभी इस बारे में सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है।
किसान क्रेडिट कार्ड की भी बढ़ सकती है लिमिट
मध्य प्रदेश के आगामी बजट को लेकर एक उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) के तहत 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। यदि सरकार कृषकों की मांग मान लेती है तो बजट (MP Budget 2025) में यह राशि 5 लाख रुपए तक की जा सकती है। इस कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें किसानों को ऋण पर ब्याज नहीं देना होता है। ब्याज राशि की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा अनुदान देकर की जाती है। इस तरह यह किसानों को ब्याज की चिंता से मुक्त कर देता है।
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