MP Budget: सीएम बोले- बजट जनहितैषी, सर्वस्पर्शी, सबके मन को भाने वाला, और सबका साथ-सबका विकास करने वाला है

MP Budget: भोपाल। प्रदेश सरकार द्वारा आज विधानसभा में पेश किए गए आम बजट को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज जो बजट पेश किया गया है, वह न केवल जनहितैषी है, बल्कि यह प्रदेश के हर नागरिक के लिए एक नया दृष्टिकोण और विकास की दिशा का प्रतीक भी है। यह बजट, राज्य सरकार के "सबका साथ, सबका विकास" के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश की सरकार ने 'विकसित मध्यप्रदेश-2047' के विजन को इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस बजट में प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कई अहम योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को फायदा होगा।

बजट का आकार और प्राथमिकताएं

4 लाख 21 हज़ार 32 करोड़ रुपये के इस बजट (MP Budget 2025) में समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। प्रदेश के विकास को तेज़ी से गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और ना ही किसी कर की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव है, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखेगा।

लाडली बहना योजना को और मजबूत बनाएगा बजट

कांग्रेस के दावे के विपरीत, लाडली बहना योजना को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस बजट में लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, इस योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ने की योजना भी शुरू की जाएगी।

जनजाति और ग्रामीण विकास की नई पहल

"धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान" के तहत प्रदेश के 259 विकास खंडों के 11,377 गांवों का कायाकल्प किया जाएगा। इस योजना से जनजातीय क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

शिक्षा और कौशल विकास

प्रदेश के युवा और छात्रों के लिए भी इस बजट (MP Budget 2025) में कई प्रावधान किए गए हैं। अगले 5 वर्षों में मध्यप्रदेश के हर संभाग में आईआईटी जैसी संस्थाओं के रूप में मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के परिसर भी स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही, लोकमाता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा, जिससे प्रदेश में कौशल विकास के नए अवसर प्राप्त होंगे।

कृषि और किसानों के लिए राहत

किसानों के लिए इस बजट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। धान उपार्जन पर प्रति हेक्टेयर ₹4000 के मान से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के लिए विशेष योजनाओं की शुरुआत की जाएगी।

समाज कल्याण और बुनियादी सुविधाएं

प्रदेश के बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना के तहत राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, 1 लाख किलोमीटर सड़क, 500 रेलवे ओवरब्रिज, और फ्लाईओवर बनाने की योजना है। प्रदेश के दूर-दराज गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना भी शुरू की जाएगी, जिसके लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य सुविधाएं

सीएम केयर योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत से लोगों को सस्ते और सुगम परिवहन की सुविधा मिलेगी। इंदौर और भोपाल में मेट्रो का संचालन शीघ्र प्रारंभ होगा, जिससे इन शहरों के परिवहन व्यवस्था में सुधार आएगा।

पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ नगरीय और ग्रामीण विकास में अहम कदम

प्रदेश में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे, जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा, आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए बजट (MP Budget 2025) में ₹350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गीता भवन जैसे वैचारिक अध्ययन केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही, प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम खोले जाएंगे।

(भोपाल से सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट)

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