Change In MP Bureaucracy Soon: MP की ब्यूरोक्रेसी में जल्द होगा बदलाव, मुख्य सचिव-डीजीपी के लिए नए चेहरे की तलाश

Change In MP Bureaucracy Soon : भोपाल। मध्यप्रदेश की ब्यूरोक्रेसी का चेहरा जल्द बदल सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रशासनिक खेमे में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। इसमें ब्यूरोक्रेसी के मुखिया के साथ डीजीपी को बदला जा सकता है। वहीं, कई जिलों में कलेक्टर-एसपी भी बदले जा सकते हैं।

मुख्य सचिव की दौड़ में सबसे आगे कौन ?

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करने के मूड में हैं। मौजूदा मुख्य सचिव वीरा राणा सितंबर में एक्सटेंशन पीरियड पूरा होने के बाद रिटायर हो जाएंगी। ऐसे में मुख्य सचिव के लिए नए चेहरे की तलाश तेज हो गई है।

इनमें एसीएस मोहम्मद सुलेमान और राजेश राजौरा का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा केंद्र में सचिव अनुराग जैन का नाम भी चल रहा है। वरिष्ठ आईएएस एसएन मिश्रा को लेकर भी चर्चा है। मगर मिश्रा सितंबर के पहले ही रिटायर हो जाएंगे।

डीजीपी के लिए भी नए चेहरे की तलाश

मध्यप्रदेश के मौजूदा डीजीपी सुधीर सक्सेना नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में नए पुलिस महानिदेशक के लिए भी चेहरे की तलाश चल रही है। वरीयता के आधार पर सबसे ज्यादा चर्चा अरविंद कुमार, विजय कटारिया, अजय शर्मा के नाम की है। माना जा रहा है कि इनके अलावा भी कोई नया नाम आ सकता है। वहीं, शैलेश सिंह, कैलाश मकवाना, जीपी सिंह का नाम भी दौड़ में शामिल है।

एक्शन मोड में नजर आ रही मोहन सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लोकसभा चुनाव का शोर थमने के साथ ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने संभागीय बैठकों में दिए गए निर्देशों की पालना की समीक्षा की है। रेत खनन में नियमों की पालना का ख्याल रखने की सख्त हिदायत दी है। हर 4 महीने में क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित करने को कहा है। प्रदेश में रेल के नए रुट और एक्सप्रेस-वे के लिए प्रस्ताव मांगे हैं।

जिले-संभाग की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही तहसील, विकासखंड, जिलों और संभाग की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण किए जाने को लेकर भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने राज्य में चल रहे रेल प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से रेलवे को हर संभव सहयोग करने को कहा है। नए रेल रूट के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, दूरस्थ शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए नए एक्सप्रेस-वे की कार्ययोजना बनाने को कहा है।

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सीएम बोले- हर जिले में स्टेडियम बनाएं

मुख्यमंत्री ने हर एक जिले में छोटा स्टेडियम विकसित करने को भी कहा है। इसके अलावा सीएम ने वाराणसी- मुंबई कॉरिडोर के लिए संबंधित जिलों में लैंड बैंक बनाने, भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए जन-जागृति अभियान को लेकर भी फीडबैक लिया। इस दौरन बताया गया कि उज्जैन और इंदौर के बीच विकसित होने वाले लॉजिस्टिक हब और वंडर एंटरटेनमेंट पार्क के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है। शिवपुरी की सीवर लाइन स्वीकृत हो गई है। गुना रिंग रोड, अशोक नगर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए भी समय सीमा तय कर दी गई है।

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