MP Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट बिजली कंपनी को 6 हजार करोड़ रुपए देगी, यहां जानिए सभी बड़े फैसले

MP Cabinet Decisions भोपाल: राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले (Mohan Cabinet Big Decision) लिए गए हैं। मोहन कैबिनेट बिजली कंपनी को 6 हजार करोड़ रुपए प्रदान करने वाली है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से क्षेत्र को विकसित करने के लिए रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) लागू की गई है।

मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में केंद्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर और सिस्टम मीटरिंग के लिए 15 राशि राशि और विद्युत अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 60 फीसदी राशि अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान है। शेष 40 फीसदी राशि प्रदेश सरकार द्वारा अंश पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी।

बिजली कंपनी को 6 हजार करोड़ रुपए देगी मोहन कैबिनेट

इसके साथ ही, मोहन मंत्रिमंडल ने (MP Cabinet Decisions) भारत सरकार द्वारा जारी रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों को राज्यांश 40 फीसदी राशि लगभग 6 हजार करोड़ रुपए ऋण के स्थान पर अंशपूंजी/अनुदान को हरी झंडी दे दी है।

आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई... pic.twitter.com/7asv8aauW2

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) December 10, 2024

धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन

वहीं, चावल व्यापारियों के दबाव को देखते हुए मोहन कैबिनेट ने धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि देने को भी मंजूरी दे दी है। मिलिंग राशि 10 रुपए प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन राशि 50 रुपए प्रति क्विंटल दी जाएगी। इसके अलावा 20 फीसदी धान FCI  को वापस करने पर 40 रुपए और 40 फीसदी वापस करने पर FCI को 120 रुपए प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि प्रदान की जाएगी। इस फैसले से किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग में तेजी आने की संभावना है।

उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए बनी ये रणनीति

इसके अलावा केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, द्वारा वर्ष 2013 से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) चरण 1.0 एवं रूसा चरण 2.0 केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू कर शुरू की गई थी। योजना में प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पी. एम. उषा योजना को 4 घटकों पर केंद्रित किया गया है।