MP Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट में 9271 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं, विमान खरीदी, और पेपरलेस विधानसभा सहित इन फैसलों पर लगी मुहर, पढ़ें पूरी खबर...

MP Cabinet Meeting: भोपाल। आज प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक की। इसमें विधानसभा को पेपरलेस बनाने, पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों के विकास के लिए फंड और विमान खरीदने जैसी कई अमह फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कांफ्रेंस कर प्रदेश कैबिनेट के जरूरी निर्णयों के बारे में जानकारी दी।

कॉलेजों के लिए फंड की सुविधा

कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खुलेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक कॉलेज को 22 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इस काम की शुरूआत 14 जुलाई से की जाएगी और गृह मंत्री अमित शाह इसे हरी झंडी दिखाने इंदौर आएंगे। (MP Cabinet Meeting)

पेपरलेस होगी विधानसभा

कई सालों से मध्य प्रदेश की विधानसभा को पेपरलेस बनाने का मामला लंबित था। अब वह वक्त आ गया जब विधानसभा को पेपरलेस किया जाएगा। विधानसभा की कार्यवाही के साथ-साथ सभी काम ऑनलाइन होंगे। यह निर्णय डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत लिया गया है। बता दें कि पेपरलेस विधानसभा के लिए 23 करोड़ रुपए की लागत आएगी जिसमें 60 फीसदी खर्च केंद्र सरकार और 40 पर्सेंट खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

सदस्यों को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न भी आनलाइन स्क्रीन पर नजर आएंगे। सभी सदस्यों के टेबल पर स्क्रीन लगेगी। इसके लिए ई-विधान परियोजना लागू की जाएगी। विधायकों और कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। (MP Cabinet Meeting)

इंदौर में बनेगी जेल और खरीदेंगे विमान

राज्य सरकार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब प्रदेश की सरकार 233 करोड़ रुपए में कनाडा की एक कंपनी से विमान खरीदेगी। वहीं, इंदौर की जेल में अधिक कैदी होने की वजह से एक बड़ी जेल की जरूरत थी। एक साल में नई जेल बनकर तैयार की जाएगी। इसके लिए 217 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। (MP Cabinet Meeting)

नर्मदा जल का यहां होगा इस्तेमाल

सरकार ने 7 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे महेश्वर और ओमकारेश्वर जैसे क्षेत्रों के आदिवासी किसानों को फायदा होगा। इन योजनाओं पर 9,271 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नर्मदा के अलावा सीधी की बोकारो नदी पर सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया था। यह योजना 40 करोड़ की होगी। 11 गांव के 10 हजार से अधिक किसानों को इससे फायदा होने का दावा किया गया है।

इसके अलावा मोहन यादव कैबिनेट बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय और संसदीय कार्य विभाग के बीच पहले ही अनुबंध हो चुका है। मप्र विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने के बाद मोहन सरकार की यह पहली कैबिनेट बैठक थी। वहीं, रामनिवास रावत पहली बार मंत्री बनने के बाद कैबिनेट में शामिल हुए। (MP Cabinet Meeting)

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