MP CM Cabinet: मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, उज्जैन-सिंहस्थ 2028 के लिए दिए 2300 करोड़
MP CM Cabinet: भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कई बड़े निर्णय लेते हुए नए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों को पास कर राज्य सरकार ने जनता को सौगातें दी है। इन प्रस्तावों में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण, औद्योगिक पार्क के लिए भूमि आवंटन, उज्जैन सिंहस्थ आयोजन से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई जिला नर्मदापुरम के क्षेत्रफल विस्तार करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र के लिए आरक्षित 441.96 एकड़ क्षेत्रफल में औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की 442.04 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है।
सिंहस्थ-2028 की तैयारी के लिए बने प्रस्तावों को किया पास
इसी प्रकार औद्योगिक पार्क के लिए स्वीकृत सुविधाएं एवं आवंटन प्रक्रिया को संशोधित क्षेत्रांतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों को भी उपलब्ध कराने का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही अब औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल कुल 884 एकड़ हो गया है। मंत्रीपरिषद (MP CM Cabinet) ने सिंहस्थ-2028 को देखते हुए इंदौर-उज्जैन में 2312 करोड़ रूपये से अधिक राशि के सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी है। इसमें उज्जैन सिंहस्थ (Ujjain Singhast 2028) बायपास की लंबाई 19.815 किलोमीटर करने, 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य लागत राशि 701 करोड़ 86 लाख रूपये करने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।
आबकारी नीति पर भी हुआ विचार
इनके अलावा इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग 4-लेन शोल्डर लंबाई 48.05 किलोमीटर एवं लागत राशि 1370 करोड़ 85 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। उज्जैन जिला अंतर्गत इंगोरिया-देपालपुर 2-लेन मय पेव्हड शोल्डर सड़क लंबाई 32.60 किलोमीटर, लागत राशि 239 करोड़ 38 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। ये सभी सड़कें मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से विकसित की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल (MP CM Cabinet) ने वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति के निर्धारण, समय-समय पर निर्णय लेने और राजस्व हित मे आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के लिए मंत्रि-परिषद् समिति का गठन किये जाने का अनुमोदन किया गया।
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