नया साल, नई पहल: MP में CM मोहन का लगेगा जनता दरबार, मंत्रालय में ई ऑफिस की शुरुआत

MP CM Mohan Yadav Janta Darbar भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चलने जा रहे हैं। योगी की तर्ज पर डॉक्टर मोहन यादव इस साल से जनता दरबार (MP Mohan Government) लगाने की शुरुआत करने जा रहे हैं। जनता दरबार 6 जनवरी को सीएम निवास में लगाया जा सकता है। हालांकि तारीख में बदलाव भी किया जा सकता है। जनता दरबार में मोहन यादव खुद आम लोगों की शिकायत एवं परेशानियों से जुड़े आवेदन लेकर उनकी बात सुनेंगे और मौके पर अफसर को दिशा निर्देश देकर समस्या का समाधान करेंगे।

CM मोहन यादव लगाएंगे जनता गंभीर

सूत्रों के अनुसार, जनता दरबार हर महीने एक बार लगाया जाएगा, जनता दरबार में कम 2 घंटे सीएम अफसरों के साथ बैठेंगे और बारी-बारी से लोगों से सीधा संवाद करेंगे। सीएम सचिवालय जनता दरबार का खाका तैयार (MP CM Mohan Yadav Janta Darbar) कर चुका है। बता दें कि कांग्रेस शासन काल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जनता दरबार लगाकर खुद आम जनता की समस्या सुनते थे। इसके अलावा 2003 में उमा भारती जब मुख्यमंत्री बनीं तो उन्होंने भी जनता दरबार लगाकर शिकायतें सुनीं। वहीं, 19 साल रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय जनता दरबार की प्लानिंग बनी, लेकिन वे कभी जनता दरबार नहीं लगा पाए।

मंत्रालय में ई ऑफिस की शुरुआत

सुशासन के लिए डिजीटाइजेशन बढ़े इसको लेकर मुख्य सचिव कार्यालय ने ई-ऑफिस प्रारंभ किया है। पारदर्शिता, तत्परता और जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का लक्ष्य पूरा होगा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सुशासन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑन लाइन करना चाहती है। डिजीटाइजेशन के माध्यम से सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने, विभागों का समन्वय बढ़ाने और जन कल्याण की गति तेज करने में आसानी होगी। मुख्य सचिव कार्यालय में ई-आफिस का शुभारंभ करते हुए नस्तियों को ई-आफिस के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस कार्य की प्रगति की मुख्य सचिव स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी।

मध्य प्रदेश में डिजिटाइजेशन अभियान

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा है, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डिजिटाइजेशन (MP Mohan Govt Decision) के अभियान को आज के युग में पारदर्शिता की दृष्टि से और कार्यों की तत्परता की दृष्टि से आवश्यक मानते हैं। यह सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है। जन हितैषी कार्यक्रमों, गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण को फोकस करते हुए मध्यप्रदेश सरकार डिजीटाइजेशन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है।"

सभी विभागों में ई-प्रणाली शुरू करने पर जोर

विभिन्न विभागों द्वारा 1 जनवरी 2025 से समस्त नीतियों को ई- ऑफिस के माध्यम से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे विभागों के कार्य प्रचलित नस्तियों के स्थान पर ही ई- ऑफिस के माध्यम से होंगे। इसके लिए विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। जल्द ही इस प्रणाली का सभी विभागों द्वारा क्रियान्वयन हो, इस उद्देश्य से विभाग प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

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