MP Dhan Kharidi: मध्य प्रदेश में आज से 1200 धान उपार्जन केंद्रों पर धान की खरीदी शुरू, जानिए क्या है MSP?
MP Dhan Kharidi भोपाल: मध्य प्रदेश में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान की खरीदी आज (सोमवार, 2 दिसंबर) से शुरू हो रही है। इस बार प्रदेश में किसानों से 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने (Paddy purchased on MSP in MP) का लक्ष्य है। प्रदेश में धान खरीदी के लिए करीब 1200 धान उपार्जन केंद्र बनाए जाने हैं। धान खरीदी के लिए सरकार की ओर से विशेष तैयारियां की गई है। किसान धान खरीद केंद्र पर धान बेच सकते हैं। आखिर इस बार धान पर एमएसपी क्या है और प्रदेश के किसान कब तक धान बेच सकते हैं आइए विस्तार से जानते हैं।
MP में धान की खरीदी
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए प्रदेश के किसानों से आज (2 दिसंबर) से धान की खरीदी शुरू (MP Dhan Kharidi) कर दी है। केंद्र सरकार ने धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। ऐसे में प्रदेश के किसानों से इन्हीं दरों पर धान फसल की खरीदी (Paddy Procurement Centers in Madhya Pradesh) की जाएगी। सरकार धान की खरीदी 2 दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी 2025 तक करने वाली है।
प्रदेश में धान खरीदी का लक्ष्य
बता दें कि, प्रदेश सरकार ने इस सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MP Government Purchase Paddy) पर 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है। गोदाम में धान रखने से पहले धान की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा खरीदे गए धान का समय पर भंडारण नहीं करने पर साप्ताहिक रूप से पेनाल्टी भी लगने वाली है। ऐसे में इस बार धान खरीदी को लेकर एक-एक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। समर्थन मूल्य (MSP) पर धान की खरीदी के बाद किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन के दौरान दिए गए बैंक अकाउंट में राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। ताकि, किसानों को पैसे के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े।
किसान यहां दर्ज करा सकते हैं शिकायत
वहीं, धान की बिक्री के दौरान अगर किसानों को किसी तरह की कोई परेशान का सामना करना पड़ता है कि वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि समस्या का समाधान हो सके। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। धान बिक्री के दौरान तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में और राज्य स्तर पर तकनीकी सेल का गठन किया गया है। जिला स्तरीय समिति सभी विवादों के समाधान और उपार्जित खाद्यान्न की गुणवत्ता की निगरानी करेगी। इसके अलावा राज्य स्तर पर एक कंट्रोल-रूम बनाया गया है। किसान अगर किसी भी जानकारी के लिए कंट्रोल रूम में संपर्क करना चाहते हैं फोन नंबर- 0755-2551471 पर कॉल कर सकते हैं। किसान सुबह 9 बजे से लेकर रात 7 बजे तक इस नंबर पर फोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।