मध्य प्रदेश में लगेगा महंगी बिजली का जोरदार झटका, टैरिफ बढ़ाने के लिए याचिका दायर, अब आंदोलन की तैयारी

MP Electricity Price Hike जबलपुर: मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जनता को मंहगी बिजली का जोरदार करंट (MP Power Companies) लगने वाला है। बिजली कंपनियों ने प्रदेश में बिजली की दरों में इजाफा करने की न केवल तैयारी कर ली है।बढ़े हुए रेट लागू करने के लिए टैरिफ याचिका राज्य विद्युत नियामक आयोग में दायर की है। महंगी बिजली देने के बिजली कंपनियों ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, यदि वह लागू हो गया तो प्रदेश की जनता को बिजली का ऐसा करंट लगेगा कि उसकी जेब पहले से ज्यादा से ढीली होगी।

MP में बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा महंगी बिजली का करंट!

देश में सबसे महंगी बिजली दरे मध्य प्रदेश में है। ये हालात तब है जबकि मध्य प्रदेश सरप्लस पावर स्टेट (Madhya Pradesh Surplus Power State) है, यानी यहां बिजली की उपलब्धता मांग (Electricity rates in MP) से ज्यादा है। बावजूद इसके बिजली कंपनियों ने खर्च बढ़ोतरी, ट्रांसमिशन लॉस सहित इस बार बिजली कंपनियों ने 4107 करोड़ रुपए के घाटे का हवाला देते हुए 2025-26 में बिजली दरों में 7.52 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग करते हुए याचिका दायर की है।

मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित

सबसे अधिक मार मध्यम वर्ग पर पड़ने वाली है। क्योंकि बिजली कंपनियों ने 151 से 300 यूनिट बिजली खपत के स्लैब को खत्म करने की सिफारिश (MP Electricity Price Hike) की है। इस स्लैब के खत्म करने से सीधे 25 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को ऊंची दरों पर बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा।

बिजली कंपनियों ने 151 से 300 यूनिट स्लैब खपत करने की मांग

राज्य विद्युत नियामक आयोग में पेश की गई टैरिफ याचिका में केवल घाटे को आधार नहीं बनाया गया। इसके साथ ही बिजली कंपनियों ने प्रदेश में 151 से 300 यूनिट बिजली खपत के स्लैब को खत्म करने की सिफारिश की है। यदि बिजली कंपनी की मांग पूरी हुई तो प्रदेश के करीब 25 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का जोरदार करंट लगना तय है। क्योंकि 151 से 300 यूनिट स्लैब खपत होने पर इन्हें सीधे 500 यूनिट या उससे ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्तओं के बराबर ही महंगी दर वाली बिजली का बिल भुगतान करना पड़ेगा।

बिजली कंपनियों के नये ट्रैरिफ की दरें

बिजली कंपनियों के ट्रैरिफ के अनुसार, 50 तक यूनिट की वर्तमान दर 4.27 रुपए है, जो बढ़कर 4.59 रुपए हो सकती है। 50 यूनिट तक बिजली के उपभोग में 32 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हो सकती है। 51- 150 यूनिट तक की वर्तमान दर 5.23 रुपए है, जो बढ़कर 5.62 रुपए हो सकती है। 51 से 150 यूनिट तक बिजली के उपभोग में 39 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 150-300 यूनिट तक की वर्तमान दर 6.61 रुपए है, जो बढ़कर 7.11 रुपए हो सकती है। 150 से 300 यूनिट तक बिजली के उपभोग में 50 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी हो सकती है और 300 यूनिट से ज्यादा की वर्तमान दर 6.80 रुपए है, जो बढ़कर 7.11 रुपए हो सकती है। 300 ज्यादा यूनिट तक बिजली के उपभोग में 31 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हो सकती है।

उपभोक्ताओं पर पहले से महंगी बिजली का भार

बिजली मामलों के एक्सर्ट राजेंद्र अग्रवाल ने कहा, "मध्य प्रदेश यूं तो पहले ही पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दरें वसूलने वाला राज्य है। बरगी बांध से 50 पैसे प्रति यूनिट, रिलायंस पावर से 1.60 रुपए प्रति यूनिट और इंदिरा सागर व सरदार सरोवर बांध से भी बेहद कम दरों पर बिजली मिलती है। इसके बावजूद, बिजली कंपनियों के सही से प्रबंधन नहीं करने के चलते उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का भार उठाना पड़ रहा है। दूसरों राज्यों की तुलना में वर्तमान ही मंहगी बिजली का करंट प्रदेश की जनता को लग रहा है और नये टैरिफ के लागू होते ही प्रदेश की जनता को एक और महंगाई भरे करंट को झेलना होगा। जिससे मध्यमवर्गीय लोगों की जेब ढ़ीली और कमर तेड़ी होना तय है।"

9 जनवरी से करेंगे प्रदेशव्यापी आंदोलन

हालांकि बिजली कंपनियों की महंगी बिजली दरों के नए फॉर्मूले और बढ़ी कीमतों का विरोध भी जबलपुर के सामाजिक संगठनों के जरिए शुरू हो गया है। बिजली दरों में बढ़ोतरी (Electricity rates hiked in MP) के खिलाफ शहर के कई संगठनों ने एकजुट होकर बड़े विरोध की रणनीति तैयार की है। लिहाजा बिजली के दाम बढ़ाने के खिलाफ 9 जनवरी से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सामाजिक संगठनों के इस आंदोलन को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सहित अन्य दलों का भी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में महंगी बिजली के मुद्दे पर सरकार को प्रदेशव्यापी स्तर पर घेरने की तैयारी की जा रही है।