MP Farmer News: किसानों से सरकार MSP पर नहीं खरीदेगी फसल, अब क्या होगा भारतीय किसान संघ का अगला कदम?
MP Farmer News: भोपाल। एमपी में फसलोंं के लिए सर्वाधिक समर्थन मूल्य को लेकर किसान संघ का धरना खोखला ही साबित हुआ। इस खींचतान के बीच साफ हो गया कि किसान संघ के धरने का कोई असर सरकार पर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि सरकार के मंत्री ने कह दिया है कि वे MSP पर कुछ वादा नहीं कर सकते। बुधवार को अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदेश भर के किसान भोपाल में किसान संघ के बैनर तले पहुंचे और धरना दिया। किसान संघ द्वारा मंत्रालय घेरने की चेतावनी के बाद खुद उप मुख्यमंत्री धरना स्थल पहुंच गए और किसानों को समझाते हुए उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया।
MSP, खाद, बीज को लेकर बवाल
प्रदेश भर के किसान फसलों की MSP, खाद, बीज और बिजली समेत कई मुद्दों को लेकर राजधानी भोपाल पहुंचे थे। मंत्रालय घेरने से पहले किसान लिंक रोड नंबर एक पर अन्नदाता अधिकार रैली निकालकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा वहां पहुंच गए। डिप्टी सीएम ने किसानों से कहा कि आप सरकार के पास आ रहे थे। मुझे ये सूचना मिली तो सरकार खुद आपके पास आ गई। इस दौरान कई किसान नेताओं ने अपनी मांगों को लिखित रूप में डिप्टी सीएम को सौंपा।
डिप्टी सीएम ने दिया आश्वासन
डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के साथ राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल भी पहुंचे। इस दौरान किसानों की ज्यादातर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। यह कहा गया कि जो योजनाएं घोषित की गई उन्हें भी जल्द लागू किया जाएगा। हालांकि, फसलों की एमएसपी और बढ़ाए जाने की मांग पर कोई वादा नहीं किया गया। इसके बाद डिप्टी सीएम व प्रशासनिक दल ने कहा कि किसानों से संबंधित सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। इसके बाद किसान वापस लौट गए।
भारतीय किसान संघ की आगे की रणनीति
वित्त मंत्री और डिप्टी cm ने MSP पर आश्वासन नहीं दिया। अब साफ है कि सरकार किसानों की फसल को MSP पर नहीं खरीदेगी। एक तरफ किसान गेहूं के बाद दलहन और अन्य फसलों पर एमएसपी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम द्वारा किसान नेताओं को MSP पर आश्वासन नहीं दिए जाने से अब MSP बढ़ाए जाने की उम्मीदों पर प्रश्न चिन्ह लगा है। इस पर भारतीय किसान संघ का कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार से किसान त्रस्त है। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और न ही कोई मांग पूरी होती है। डिप्टी सीएम ने वादा किया है कि किसानों के जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय किसान संघ 15 दिन बाद उग्र आंदोलन करेगा।
(भोपाल से सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट)
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