MP Laptop Yojana: जल्द छात्रों को मिलेगा लैपटॉप, सीएम ने कहा, सीधे बच्चों के खाते में आएगी लैपटॉप की राशि

MP Laptop Yojana 2025: भोपाल। सरकार द्वारा 12वीं के छात्रों को फ्री लैपटॉप देने की योजना में देरी को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई मोहन सरकार जल्द ही छात्रों को लैपटॉप देगी। एमपी में 90 हजार विद्यार्थियों को 8 महीने पहले लैपटॉप मिलने थे, इसके लिए सरकार को 225 करोड़ रुपए खजाने से निकालने होंगे, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के पास बजट नहीं है। विभाग के पास सिर्फ चार हजार विद्यार्थियों को देने की राशि है, जिसके चलते आधे विद्यार्थियों को ही लैपटॉप मिल पाएगा।

सीएम ने जल्द लैपटॉप देने का दिया भरोसा

इस पूरे मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि योजना के लिए राशि की कोई दिक्कत नहीं है, सभी विद्यार्थियों को स्कूटी और लैपटॉप दे दिए जाएंगे। बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। जल्द ही योजना का कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा।

क्या है लैपटॉप प्रोत्साहन योजना

वर्ष 2009-10 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने छात्रों के लिए लैपटॉप प्रोत्साहन योजना (MP Laptop Yojana 2025) शुरू की थी। इस योजना के तहत 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों को ₹25,000 का लैपटॉप देने का ऐलान किया गया था। इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलता हैं जो कि 75 प्रतिशत से ज्यादा लाए हैं , इसमें प्रत्येक स्कूल से दो बच्चों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है। इस बार परीक्षा परिणाम मई में घोषित हुए लेकिन इस सूची में लगभग 90 हजार छात्रों की संख्या आंकी गई है जिन्हें लैपटॉप दिया जाना है, ऐसे में सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप देने के लिए सरकारी खजाने से 225 करोड़ खर्च करने होंगे।

विभाग ने दिया कट ऑफ बढ़ाने का प्रस्ताव

विभागीय अफसरों ने सलाह दी है कि कट ऑफ 85 प्रतिशत कर दी जाए तो ऐसे में सरकारी खजाने पर बोझ कम पड़ेगा और इसके लिए सरकार को सिर्फ 50 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। इसमें 90 हजार के मुकाबले काफी कम विद्यार्थियों को ही लैपटॉप (MP Laptop Yojana 2025) देना पड़ेगा। हालांकि वोट बैंक की नाराजगी के चलते इस प्रस्ताव को खारिज करना पड़ा।

स्कूटी भी नहीं मिली 12 वीं के टॉपर्स को

एमपी में 7900 छात्र-छात्राओं को अपनी स्कूटी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक स्कूटी खरीदने के लिए फंड जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है। अब डीईओ टॉपर्स छात्रों से एक फॉर्म भरवाएंगे। इसमें वे पेट्रोल या इलेक्ट्रिक स्कूटी चुन सकेंगे। इसके बाद जिला स्तर पर टेंडर प्रक्रिया होगी जिसके बाद छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। आपको बता दें कि वर्ष 2022-23 में कुल 7,778 छात्रों को स्कूटी मिली थी, जिनमें 2,760 ई-स्कूटी और 5,018 पेट्रोल स्कूटी थी। इस योजना पर सरकार ने 40.40 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।

(भोपाल से सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट)

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