MP Madrasa News: मोहन सरकार का मदरसों पर बड़ा फैसला, गैर मुसलमानों को नहीं दे सकते धार्मिक शिक्षा, रद्द होगी मान्यता

MP Madrasa News: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government) ने मदरसों (Madrasas) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में करीब 2,000 मदरसों में पढ़ाई करने वाले गैर मुस्लिम विद्यार्थियों को अब उनके धर्म के अलावा दीनी तालीम या किसी दूसरे धर्म की शिक्षा दी गई तो उस मदरसे की मान्यता खत्म कर दी जायेगी । शिक्षा विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, किसी भी मान्यता प्राप्त और अनुदान अनुदान लेने वाले मदरसे में यदि इस तरह की शिकायत आई तो तत्काल उनका अनुदान और सहायता दोनों बंद करके उस पर करवाई होगी। आइए इस खबर के बारे में और अधिक जानते हैं।

मदरसे गैर मुसलमानों को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकेंगे

शिक्षा विभाग के आदेश के बाद अब मदरसों में दीनी तालीम, किसी भी धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह (School Education Minister Rao Uday Pratap Singh) ने भी मदरसों के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए हैं। अगर मदरसों में बच्चों के फर्जी नाम मिले तो कानूनी कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग के आदेश में लिखा है कि यदि मदरसों में गैर मुस्लिम, हिंदू या ऐसे मुस्लिम छात्रों के नाम फर्जी पाए जाते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी। अनुदान बंद करने के साथ मान्यता तो निरस्त होगी ही साथ ही सभी मदरसों की पड़ताल की रिपोर्ट भी सरकार के पास सीधे पहुंचेगी।

आदेश में दिया गया संविधान का हवाला

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए इस आदेश में संविधान का भी हवाला दिया गया है। आदेश में संविधान के अनुच्छेद 28 (3) का जिक्र किया गया ​है। इसमें बताया गया है कि "राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता लेने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में उपस्थिति होने वाले व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए या ऐसी संस्था में या इससे संलग्न संस्था में धार्मिक उपासना में मौजूद रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।"

मदरसों को लेकर मोहन सरकार के मंत्री का बड़ा बयान

मदरसों में गैर मुस्लिमों को धार्मिक शिक्षा नहीं देने के आदेश पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, "फरवरी महीने से शिकायतें आ रही थी मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। शिकायतों की जांच में पता चला कि मदरसे कागजों में चल रहे हैं। हजारों की संख्या में मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। जबरन कोई धर्म किसी दूसरे धर्म को तालीम नहीं दे सकता है। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री की तरफ से मार्गदर्शन मिला है कि धार्मिक व्यवस्था मध्य प्रदेश में नहीं बिगड़ने दी जाएगी।"

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