MP Mohan Cabinet Meeting: 2024 की आखिरी कैबिनेट बैठक मोहन मंत्रिमंडल के बड़े फैसले, धान किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी सरकार

MP Mohan Cabinet Meeting भोपाल: आज (गुरुवार, 26 दिसंबर को) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में साल 2024 की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई। सीएम मोहन यादव की अगुवाई में मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' गायन के साथ कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। मोहन कैबिनेट की इस बैठक (MP Mohan Cabinet Meeting Big Decisions) में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

मोहन कैबिनेट के फैसले

मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, "कैबिनेट बैठक में केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध से जुड़ी 19 योजनाओं में से 16 को मंजूर किया गया है। पार्वती-कालीसिंध परियोजना की लागत करीब 35 हजार करोड़ रुपए है। इससे इंदौर, उज्जैन, गुना, मुरैना, मंदसौर, श्योपुर, सीहोर, शिवपुरी, शाजापुर, भिंड, धार, आगर मालवा और राजगढ़ जिलों के 3,217 गांव लाभान्वित होंगे।  मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश को पूरी तरह सिंचित करने के लिए प्लान बनाने का निर्देश दिए हैं।"

धान किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी सरकार

मोहन कैबिनेट की साल की आखिरी बैठक में कोई बड़ा प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन किसानों के लिए खासतौर से धान उत्पादक किसानों को प्रति हेक्टेयर 2 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। मोहन सरकार ने किसानों को बोनस देने का संकल्प लिया था। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी।

आदिवासी क्षेत्रों के लिए नई योजना लाने की तैयारी

इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्रदेश सरकार आदिवासी क्षेत्रों के लिए नई योजना लाएगी। जिन क्षेत्रों में 50 फीसदी आदिवासी आबादी है, उन क्षेत्रों में योजना लागू होगी। इन योजनाओं का लाभ आदिवासियों को दिलाया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के 52 जिलों के आदिवासी लाभान्वित होंगे। धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना लागू होगी।"

किसानों के हित में फैसले

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि, इस बैठक में मध्य प्रदेश को पूरी तरह सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को 100% बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि 11KV के फीडर को सोलर प्लांट से जोड़ा जाएगा। इसके तहत जो उपभोक्ता सोलर योजनाएं जुड़ना चाहते हैं उन्हें 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। सोलर परियोजना पर प्रति मेगावाट 4 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 29 किलोमीटर घाट बनाने का फैसला लिया गया है। राज्य में पंचायतों में अटल सेवा ग्रामीण सदन बनाए जाएंगे। समस्याओं के समाधान के लिए काम होंगे।

साल 2024 की आखिरी बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई। कैबिनेट (MP Mohan Cabinet Meeting) ने केन-बेतवा, पार्वती, कालीसिंध और चंबल परियोजनाओं (Chambal Projects) से जुड़ी 19 अन्य सिंचाई परियोजनाओं को हरी झंडी दी। मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल डिग्री वालों को अब इंटर्नशिप में बदलवा करने का फैसला किया है, अब इसे महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाएगा जिससे मंहगाई बढ़ेगी तो उस हिसाब से उनका भत्ता भी बढ़ जाएगा

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