MP Mohan Govt Action: खनन माफिया के लिए मोहन सरकार का हाई-टेक हथियार, AI, ड्रोन और जियो टैगिंग

MP Mohan Government Action भोपाल: मध्य प्रदेश में अवैध खनिज परिवहन पर लगाम लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती रही है। इन दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अवैध परिवहन और खनन पर नियंत्रण (Illegal Transportation and Mining in Madhya Pradesh) को लेकर एक्शन में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में अवैध परिवहन रोकने के लिए AI आधारित 41 E- चेक गेट  स्थापित किए जाएंगे। इन E- चेक गेट  पर वेरीफोकल कैमरा, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर समेत कई हाईटेक तकनीक की मदद से खनिज परिवहन में करने वाली वाहनों की जांच की जाएगी।

दिसंबर 2024 तक E-चेक गेट स्थापित करने का लक्ष्य

सूबे के सीएम मोहन यादव ने कहा, "अवैध परिवहन की निगरानी के लिए भोपाल में प्रदेश स्तरीय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर और जिला भोपाल एवं रायसेन में जिला कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना (MP Mohan Government Action) को सफल बनाने के लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। खनिज परिवहन के लिए खास मार्ग के 4 स्थानों पर E- चेक गेट  स्थापित कर काम शुरू कर दिया गया है। दिसंबर 2024 तक सभी 41 E- चेक गेट  को स्थापित कर लेने का लक्ष्य है।"

प्रदेश की सभी 7000 खदानों की जियो टैग

दरअसल, प्रदेश में अवैध खनन पर लगाम लगाना सबसे बड़ी चुनौती रही है। लेकिन, अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए सूबे की मोहन सरकार ने जियो-टैगिंग एवं ई-चेक गेट स्थापित करने इसे कंट्रोल (Mohan government Decision, ) करने के लिए रणनीति बनाई है। इसके साथ ही प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिए सेटेलाइट और ड्रोन आधारित परियोजना भी शुरू की गई है। इस परियोजना के जरिए प्रदेश की सभी 7,000 खदानों की जियो टैग कर खदान क्षेत्र का सीमांकन किया गया है। इस योजना के पूर्ण रूप से लागू होने के साथ ही अवैध खनन को चिन्हित कर फौरी तर पर रोकथाम की जा सकेगी। अवैध खनन कंट्रोल होने पर खदान के भीतर 3D इमेजिंग एवं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर उत्खनित खनिज की मात्रा का सही आकलन किया जा सकेगा।