MP Nursing College Scam : नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा- दिग्विजय सिंह ने पूर्व सीएम शिवराज, मंत्री सारंग को लेकर दिया बड़ा बयान
MP Nursing College Scam : भोपाल। मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में फर्जीवाड़े का मामला लगातार गर्मा रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे को और हवा दे दी है। दिग्विजय सिंह ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग को भी जांच के दायरे में रखने की मांग की है।
दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि यह पत्र 30 मई को लिखा गया था, जिसे दिग्विजय सिंह ने अब सार्वजनिक किया है। दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा है कि इस मामले में राज्य सरकार की जिम्मेदार एजेसींज, नेता और नौकरशाह भी लिप्त हैं।
'शिवराज चौहान, सारंग को जांच के दायरे में लाएं'
दिग्विजय सिंह का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके करीबी मंत्री रहे विश्वास सारंग इस नर्सिंग घोटाले से बच निकलने के प्रयास कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग को इस मामले की जांच के दायरे में लाने की मांग की है। इसके साथ ही नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की सीबीआई की एसआईटी बनाकर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग भी की है।
दिग्विजय सिंह ने लगाए कई आरोप
दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा है कि पूर्ववर्ती सरकार में कोरोनाकाल में सभी मापदंडों के विपरीत सैकड़ों नर्सिंग कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी गई। तत्कालीन मंत्री परिषद के सदस्यों की शह पर अफसरों ने मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता अधिनियम 2018 की धज्जियां उड़ाते हुए 300 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज खुलवा दिए। इन फर्जी कॉलेजो में ना पर्याप्त स्थान था और ना ही वांछित बिस्तरों का अस्पताल था।
'माइग्रेट फैकल्टी के नाम पर की धोखाधड़ी'
माइग्रेट फैकल्टी के नाम पर दूसरे राज्यों के शिक्षकों को इन संस्थाओं में कार्यरत दिखाकर धोखाधड़ी की गई। मध्यप्रदेश सहित बाहरी राज्यों के नौजवानों के एडमिशन के लिए कागजी खानापूर्ति की खुली छूट दे दी।
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'सीबीआई की एसआईटी बना सिटिंग जज से जांच कराएं'
दिग्विजय सिंह ने इस मामले में एक और मांग भी की है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि इस मामले में सीबीआई में ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर जांच करवाई जाए। यह पूरी जांच मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में होनी चाहिए।
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