Supplementary Budget MP: अनुपूरक बजट में रहा गहमा-गहमी का माहौल, अपनों ही उठाए सरकार पर सवाल

Supplementary Budget MP: भोपाल। मोहन यादव की सरकार ने मंगलवार को अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। उप-मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट प्रस्तुत किया। इसके साथ ही चार बिल भी पेश किए जाएंगे। इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा अपनी स्थापना के आज 68 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। 1956 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला अधिवेशन शुरू हुआ था। प्रश्नकाल के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी सदन में दी। विधानसभा के 68 वे गौरवशाली वर्ष पर नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि आज ही के दिन पहला अधिवेशन शुरू हुआ था।

विधानसभा का रहा गौरवशाली इतिहास

इतने वर्षों में मध्य प्रदेश की विधानसभा ने अपने गौरव को दिन-प्रतिदिन बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा का संसदीय परंपराओं के निर्वहन में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। संसदीय की सम्मानीय परंपरा सात दशकों से सतत स्थापित है। विधानसभा में अब तक 2600 सदस्य रहे। 1956 से 1996 तक विधानसभा मिंटो हाल में संचालित होती थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सदन को गरिमामय तरीके से चलाने में विपक्ष का भी योगदान रहता है। यहां पर बनी हर परंपरा कायम रहे और हम सभी जनता के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सकें। इस मौके पर उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी अपनी बात रखी।

बीजेपी विधायकों ने ही अपनी सरकार से दागे सवाल

सागर में 27 सितंबर को हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 22 निवेशकों ने 23 हजार 181 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया। इसमें इंटेंट टू इन्वेस्ट (निवेश का इरादा) करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक गोपाल भार्गव के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने सरकार से पूछा था कि सागर में 27 सितंबर को हुई रीजनल इन्वेस्टमेट कॉन्क्लेव में प्राप्त इंटेंट टू इन्वेस्ट के प्रत्येक प्रस्ताव का नाम, विवरण, प्रस्तावित निवेश, रोजगार की संख्या तथा समयावधि की जानकारी दें।

इन प्रस्तावों पर अभी तक क्रियान्वयन की जानकारी और जिन प्रस्तावों पर काम शुरु नहीं हुए है। उनके उद्यमियों को प्रेरित किए जाने के लिए अभी तक किए गए प्रयासों की जानकारी मांगी थी। जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि 22 प्रस्तावों में 23 हजार 181 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इंटेट टू इन्वेस्टमेंट के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं है लेकिन जिन उद्योगों को विभाग ने शासकीय जमीन आवंटित कर दी। उन पर उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 के अंतर्गत समयावधि निर्धारित है।

जांचें आरोप प्रमाणित कर रही हैं और मंत्री कह रहे हैं कोई रोष नहीं

पहले ही दिन जहां विपक्ष ने विभिन्न मसलों पर सरकार को घेरा वहीं भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने भी तीखे तेवर दिखाए। भूपेंद्र सिंह ने ध्यानाकर्षण में मालथौन में संचालित निजी स्कूल आदर्श कान्वेंट में अनियमितताओं का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी मालथौन ने जांच में बच्चों को आधारभूत सुविधाएं नहीं होने और स्कूल संचालन नियमानुसार नहीं होने जैसी अनियमितताएं पाई थीं। यहां शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। छात्र-छात्राओं की मैपिंग नहीं हो रही है।

शुल्क का विवरण पत्रक सही नहीं है। यह खेल मैदान नहीं है। फर्नीचर के अभाव में नीचे बैठकर शैक्षणिक कार्य कराने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी ने इसकी मान्यता निलंबित कर दी थी। स्कूल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। तहसीलदार ने इसे बेदखल कर विद्यार्थियों को अन्यत्र व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। इसके बाद भी स्कूल की मान्यता समाप्त न किए जाने से जनता में गुस्सा है। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह ने कहा स्कूल संचालक हाईकोर्ट से स्टे लाएं।

11 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी मैदान में

समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। प्रदेश भर से आए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पर एकत्रित हुए और वहां से विधानसभा के लिए कूच किया। हालांकि, जगह-जगह पुलिस की नाकाबंदी भी दिखाई दी। समाजवादी पार्टी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव व विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि समाजवादी किसी से नहीं डरते। प्रदेश में आज बलात्कार, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज विधानसभा खेराव के लिए निकले।

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