MP Parisiman Aayog: सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, एमपी में नए सिरे से तय होंगी सीमाएं, सुधरेगी प्रशासन व्यवस्था

MP Parisiman Aayog: भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के परिसीमन को लेकर बड़ा निर्णय किया है। अब राज्य में एक बार फिर नए सिरे से सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए एक विशेष परिसीमन आयोग भी बनाया है। साथ ही सीनियर रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव को इस पूरे काम की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और यहां पर बनाए गए जिलों के सीमांकन (MP Parisiman Aayog) में कई विसंगतियां हैं जिन्हें दुरुस्त किया जाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने बताई परिसीमन की जरूरत

सीएम ने कहा कि, "जब हमने सरकार बनाई तो इस बात पर ध्यान दिया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य होने के नाते मध्य प्रदेश का अपना क्षेत्रफल तो है लेकिन समय के साथ इसमें कुछ कठिनाइयां भी आई हैं। जिले तो बढ़ गए लेकिन जिलों की अपनी सीमाएं हैं, कई विसंगतियां हैं, कई संभाग बहुत छोटे हो गए हैं। ऐसी कई विसंगतियों के लिए हमने नया परिसीमन आयोग बनाया है, जिसके माध्यम से आस-पास के स्थानों को आस-पास के जिलों से जोड़कर लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। संभागों और जिलों का फिर से निरीक्षण किया जाएगा। सागर, इंदौर, धार ऐसे जिले हैं जिनमें बड़ी कठिनाइयां हैं, जिन्हें मैं उम्मीद करता हूं कि इस आयोग के माध्यम से दूर किया जाएगा। हमारी सरकार प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी।" मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने परिसीमन आयोग का गठन किया है जिसके माध्यम से विसंगतियों को दूर करने का काम करेंगे।

परिसीमन से होंगे ये फायदे

समय-समय पर केन्द्र और राज्य सरकारें जिलों तथा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करवाने के लिए आयोग का गठन करते हैं। परिसीमन (MP Parisiman Aayog) का मुख्य उद्देश्य छोटे-बड़े क्षेत्रों के बीच के अंतर को खत्म करना तथा लोगों की सहूलियत को बढ़ाना होता है। मुख्य रूप से परिसीमन कुल क्षेत्रफल तथा वहां की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। हालांकि हाल के कुछ वर्षों में विपक्ष सरकार पर चुनावी लाभ लेने के लिए परिसीमन करने का आरोप लगाता रहा है।

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