MP Umaria News: प्रबंधक और प्रशासक ने मिल कर लूटा आदिवासियों को, बिना पैसा लिए ही कर्जदार बने किसान
MP Umaria News: उमरिया। आदिवासी हित की बात करने वाली सरकार में आदिवासी ही लुट रहा है। सहकारी समिति के प्रबंधक और प्रशासक ने मिल कर प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर आदिवासी किसानों के नाम पर 80 लाख रुपये का फर्जी लोन बना कर पैसे निकाल लिए। किसान अब न्याय के लिये स्थानीय थाने से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा रहे हैं।
80 किसानों के नाम पर डकारे 75 लाख रुपए
यह पूरा मामला (MP Umaria News) उमरिया जिले के आदिवासी ब्लॉक पाली का है जहां कृषक सेवा सहकारी समिति पाली के तत्कालीन प्रबंधक हरि निवास पांडेय एवं प्रशासक चन्द्र मणि द्विवेदी द्वारा वर्ष 2022 में ग्राम सरवाही कला, सरवाही खुर्द, बन्नौदा, बरबसपुर, छिंदहा, सलैया 2, गोयरा के लगभग 80 आदिवासी किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर उनकी ऋण पुस्तिका जमा करवा कर कोरे कागजों में हस्ताक्षर एवं अंगूठा लगवा लिया गया। बाद में उन किसानों के नाम पर के सी सी बना कर लगभग 75 लाख रुपये की राशि प्रबंधक और प्रशासक डकार गए।
नए प्रबंधक के आने पर खुलासा हुआ पूरे फर्जीवाड़े का
गत वर्ष 28 फरवरी को तत्कालीन प्रबंधक हरि निवास पांडेय सेवा निवृत्त हो गए और प्रशासक चन्द्र मणि द्विवेदी ने अपना स्थानांतरण मानपुर ब्लाक में करवा लिया। जब दूसरे प्रबंधक ने कृषक सेवा सहकारी समिति का प्रभार लिया तो इतनी लम्बी ऋण राशि देख कर वसूली करने आदिवासी किसानों के घर पहुंच गए तब किसानों को पता चला और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद आदिवासी किसान लगातार थाना पाली से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नही है। इतना ही नहीं, एक ऐसी वृद्धा जो चलने फिरने में भी असमर्थ है, उसके घर जाकर भी उससे अंगूठा लगवा लिया गया और उसके ऊपर 1 लाख 10 हजार रुपये का कर्ज बना दिया गया।
कलेक्टर और एडिशनल एसपी ने कही यह बात
इस पूरे मामले में अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम का कहना है कि जो आवेदन कलेक्टर साहब को दिया गया है, इसकी जांच करवाई जाएगी और जो सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले (MP Umaria News) पर एडिशनल एसपी प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया कि कुछ समय पूर्व हमें प्रबंधक हरि निवास पांडेय और प्रशासक चन्द्र मणि द्विवेदी के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें अभी हम उस विभाग से मूल दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक मूल दस्तावेज प्राप्त नही हुए हैं। मूल दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही कुछ कार्रवाई हो पाएगी।
गौरतलब है कि आदिवासी बाहुल्य जिला जहां दोनों विधायक आदिवासी और आदिवासी ब्लाक के निवासी हैं, वहां पर आदिवासी किसानों के साथ आदिवासी हित संरक्षक सरकार में इतना बड़ा फ्राड हो गया और आदिवासी ही न्याय के लिए भटक रहे हैं और जिले के आला अधिकारी भी कुछ करने में असमर्थ हों तो फिर कैसे आदिवासियों का भला हो पायेगा।
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