PM Surya Laxmi Yojana: अब मुफ्त में लगवा सकेंगे सोलर रूफटॉप प्लांट, सरकार करेगी आपकी मदद
PM Surya Laxmi Yojana: मध्य प्रदेश सरकार पीएम सूर्य लक्ष्मी योजना (PM Surya Laxmi Yojana) नाम की एक नई महत्वाकांक्षी योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत सरकार लोगों को सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। सरकार की मंशा है कि इस योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को बिना किसी लागत के सोलर रूफटॉप प्लांट लगाकर दिया जाए।
इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा हर महीने दी जाने वाली बिजली सब्सिडी कम हो जाएगी और बिजली वितरण कंपनियों को स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। योजना में प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार अपनी सोलर रूफटॉप नीति के तहत प्लांट की लागत का 60 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है, जबकि राज्य का लक्ष्य शेष 40 प्रतिशत राशि का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में बैंकों को देना है और शेष राशि को 7 प्रतिशत पर वित्तपोषित करना है।
उपभोक्ता और बिजली कंपनी दोनों का फायदा
इस प्रकार उपभोक्ता को सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के लिए अतिरिक्त पैसे देने का बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा वित्तपोषित राशि को हर महीने उत्पादित अधिशेष ऊर्जा को बेचकर बैंक को वापस किया जा सकता है। यह राज्य सरकार और बिजली वितरण कंपनियों के लिए एक फायदे की स्थिति है, जो बिजली सब्सिडी के बोझ से दबी हुई हैं और उपभोक्ता जिससे परेशान हैं।
प्रदेश में 1.26 करोड़ घरेलू उपभोक्ता
राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार, मध्य प्रदेश में कुल 1.26 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से 1.08 करोड़ उपभोक्ता अटल गृह ज्योति योजना (Atal Griha Jyoti Yojana) के लाभार्थी हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी खपत प्रति माह 150 यूनिट से कम बिजली है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा 568 रुपए प्रति माह की दर से सब्सिडी दी जाती है। इन 1.08 करोड़ उपभोक्ताओं में से 62.7 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो प्रति माह 100 से 150 यूनिट बिजली की खपत करते हैं। यही लोग नई योजना का लक्ष्य हैं।
ऐसे समझिए गणित
अभी तक राज्य सरकार की सब्सिडी के बाद ये 1.08 करोड़ उपभोक्ता संबंधित डिस्कॉम को प्रति माह 100 रुपए से 408 रुपए के बीच भुगतान करते हैं। मौजूदा टैरिफ पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के बाद उन्हें प्रति माह केवल 36 रुपए से 183 रुपए का भुगतान करना होगा। मध्य प्रदेश सरकार की प्रस्तावित योजना के तहत केंद्र सरकार के विनिर्देशों के अनुसार 3 किलोवाट के सोलर रूफटॉप प्लांट की अनुमानित लागत 1,65,000 रुपए है।
इसमें से भारत सरकार 60 प्रतिशत यानी 99,000 रुपए की सब्सिडी देती है और राज्य बैंकों को 10 प्रतिशत यानी 16,500 रुपए की मार्जिन मनी देती है। शेष 30 प्रतिशत यानी 49,500 रुपए बैंकों द्वारा प्रतिशत ब्याज पर वित्तपोषित किए जाएंगे।
अटल गृह ज्योति योजना के लिए MP सरकार का बजट 5,500 करोड़
एक अधिकारी ने इस योजना को लेकर कहा, "उपभोक्ताओं को शून्य निवेश पर सोलर रूफटॉप मिलेगा, उन्हें कम बिल मिलेगा और बैंक की किस्तें चुकाने के बाद वे अधिशेष बिजली बेचकर कुछ अतिरिक्त आय भी अर्जित करेंगे। दूसरी ओर आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार केवल अटल गृह ज्योति योजना पर सब्सिडी के लिए सालाना 5,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करती है।
अटल गृह ज्योति योजना के लाभार्थियों को ही मिलेगा लाभ
प्रस्तावित सूर्य लक्ष्मी योजना के तहत आरटीएस संयंत्रों की स्थापना के बाद राज्य सरकार को केवल एक बार सब्सिडी का भुगतान करना होगा, जो प्रति उपभोक्ता अधिकतम 16,500 रुपए है। इसके अलावा सरकार और उपभोक्ताओं के अलावा डिस्कॉम को भी लाभ होगा क्योंकि उन्हें कम दरों पर बिजली खरीदने और इसे उच्च दर पर बेचने का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार के सूत्रों के अनुसार, "प्रस्तावित योजना के तहत केवल वे उपभोक्ता ही राज्य सरकार द्वारा मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए पात्र होंगे जो अटल गृह ज्योति योजना के लाभार्थी हैं। अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए केवल केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी ही उपलब्ध होगी। पहले चरण में 1,00,000 ऐसे रूफटॉप इंस्टॉलेशन का लक्ष्य रखा जाएगा।"
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