Scindia's gift For MP: शिवपुरी, गुना, अशोकनगर जिलों के 3 गांव बनेंगे ‘5जी इंटेलिजेंट विलेज’
Scindia's gift For MP गुना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार मंत्रालय का पदभार संभालते ही अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है। सिंधिया ने शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले के तीन गांवों को 5जी इंटेलिजेंट विलेज’ बनाने की घोषणा की है। ।
अपने संसदीय क्षेत्र को सिंधिया ने दी बड़ी सौगात
भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने ‘5जी इंटेलिजेंट विलेज’और ‘क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम’ श्रेणियों के तहत नए प्रस्ताव की घोषणा की है। इस ‘5जी इंटेलिजेंट विलेज’ के उद्देश्य के तहत ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने और डिजिटल समावेशन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5जी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर सरकार जोर दे रही है। भारत सरकार ने पहले चरण में देश के जिन 10 गांवों को यह सौगात देने का फैसला लिया है, उनमें मध्य प्रदेश के गुना,शिवपुरी औऱ अशोकनगर के तीन गांवों का नाम शामिल है। इसमें अशोकनगर के रावसर , गुना जिले के आरी गांव व शिवपुरी के बांसखेड़ी का चयन किया गया है ।
देश के इन गांवों को मिलेगी 5जी की सौगात
भारत सरकार ने जिन 10 गांवों के नामों का चयन किया है उनमें गुजरात के धर्मज गांव ,उत्तर प्रदेश के रामगढ़ उर्फ राजाही गांव, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के आनंदपुर जलबेरा, जिला- अंबाला, हरियाणा,बाजारगांव, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र भगवानपुरा, जिला- भीलवाड़ा, राजस्थान डबलोंग, जिला- नागांव, असमरावसर, जिला- अशोकनगर, मध्य प्रदेश आरी, जिला- गुना, मध्य प्रदेश बांस खेड़ी, जिला- शिवपुरी, मध्य प्रदेश बुर्र पालम, जिला- गुंटूर का नाम शामिल है।
दी जाएंगी ये सुविधाएं
बताते चलें कि चयनित गांवों को 5जी के अल्ट्रा-रिलायबल लो-लेटेंसी कम्युनिकेशन और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन तकनीकों के प्रभावी उपयोग में समर्थ बनाने की तैयारी की जा रही है। यह 5जी कनेक्टिविटी के फायदों को प्रदर्शित करता हैं। इन प्रस्तावों में भागीदारी के लिए उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और उन सरकारी विभागों को आमंत्रित किया गया है जो दूरसंचार उत्पादों और समाधानों के प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास एवं वाणिज्यीकरण जैसे कार्यों में शामिल हैं।
इस कार्यक्रम का होगा बड़ा प्रभाव
दूरसंचार मंत्रालय ने बताया है कि दूरसंचार विभाग का लक्ष्य है कि 5 G टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रामीण इलाकों में बड़ा बदलाव लाया जा सके। यह पहल कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य शासन और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में की जा रही है। इससे रोजगार सृजन में भी काफी मदद मिलेगी।
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