Six Months of Mohan Government: मोहन यादव ने 6 महीने पूरे होने पर गिनाए सरकार के काम, जानिए क्या-क्या कहा?

Six Months of Mohan Government: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के कार्यकाल को 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया के सामने सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा पेश किया। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि प्रदेश में विकास के लिए मंदिर-मस्जिद हटाए गए, धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर भी उतरवाए गए। लोगों के लिए नामांतरण प्रक्रिया सरल कर इसके लिए साइबर तहसील खोली, केन बेतवा जिसे पिछली सरकार भी अपनी उपलब्धि मानती थी उसे मोहन सरकार ने अपनी उपलब्धि में रखा।

सरकार ने किस योजना के तहत कितना फंड बांटा?

मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के लिए यह हर्ष का विषय है कि इस बार जीएसटी कलेक्शन पिछले वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत बढ़ा है। बीते 6 महीने में सरकार को 19,091 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। मुख्मंत्री ने कहा कि सरकार ने लाडली बहनों के खाते में बीते 6 महीने में 9,455 करोड़ रुपए डाले। इसी तरह लाडली बालिकाओं के खातों में सीधे 34 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं।

किसानों के खातों में डाले गए 1,800 करोड़ रुपए

सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 80 लाख से भी अधिक किसानों के खाते में 1,800 करोड़ से अधिक राशि वितरित की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 118 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। साथ ही साथ 11,000 युवाओं को रोजगार देकर नियुक्त पत्र सौंपे जा चुके हैं। रोजगार दिवस के अवसर पर 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

यादव सरकार में कानून व्यवस्था चौपट

मोहन सरकार भले ही विभिन्न योजनाओं के जरिए अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन कई मोर्चों पर सरकार बुरी तरह से विफल रही है। मसलन कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाला, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार कमजोर नजर आ रही है। मोहन सरकार के 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन घोटालों पर कोई नकेल नहीं कस पाए।

नर्सिंग घोटाला मोहन सरकार पर बड़ा दाग

प्रदेश का नर्सिंग घोटाला सबसे चर्चित घोटाला बन गया है। लोगों ने अधिकारियों से तालमेल बिठाकर छोटे-छोटे कमरों में नर्सिंग कॉलेज खोल दिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नर्सिंग घोटाले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनके मंत्री विश्वास सारंग पर सीधे नर्सिंग कालेज घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए थे। मोहन सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पूरा प्रदेश घोटाले में डूबा हुआ है। मंत्री के ओएसडी पर सेक्स स्कैंडल के आरोप लग रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है।

6 में से 2 महीने निकल गए चुनाव में

मोहन सरकार ने यहां इस बात पर भी जोर दिया कि उनके कार्यकाल के 6 महीने में से 2 महीने तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में ही निकल गए। ऐसे में कुछ काम जरूर प्रभावित हुए। हालांकि, सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वह जनता के विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ाए जाएंगे।

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