Swamitva Yojana Sampatti Card: देश के 65 लाख लोगों को आज मिला जमीन का अधिकार, पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा

Swamitva Yojana Sampatti Card: सिवनी। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत आज देशभर के 50,000 से अधिक गांवो में 65 लाख लोगों को प्रोपर्टी कार्ड का वितरण किया। कार्ड वितरण के बाद प्रधानमंत्री ने इस योजना के विषय में देश भर के लोगों से संवाद किया और लोगों से इस योजना का लाभ पूछा। आज आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हुए। इनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। इनके साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों को भी संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं।

"स्वामित्व योजना" के जरिए संपत्ति के मालिक बनने का सपना होगा पूरा

पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर लाभार्थियों से संवाद किया। केंद्र सरकार की यह पहल ग्रामीण सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मध्यप्रदेश के 15 लाख 63 हजार से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (Swamitva Yojana Sampatti Card) के तहत ई-वितरण कार्यक्रम में सम्पत्ति कार्ड का वितरण किया गया। इसके बाद वे लाभार्थी कार्ड-धारकों के साथ वर्चुअल संवाद भी करेंगे। यह कार्यक्रम सिवनी के साथ-साथ प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी आयोजित किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्रई, प्रदेश के मंत्री, सांसद एवं विधायकों ने भाग लिया और जिला स्तर पर हितग्राही कार्ड वितरित किए गए। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी।

क्या है स्वामित्व योजना

स्वामित्व योजना (Swamitva Yojana Sampatti Card) मोदी सरकार की एक अतिमहत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत देश के दस राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में 65 लाख से अधिक लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से 3.17 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से ग्रामीण भूमि का दस्तावेजीकरण किया गया है। अब तक लगभग 1.53 लाख गांवों के लिए 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। योजना के लिए किए जा रहे ड्रोन सर्वे में यूपी और एमपी ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है, जबकि हरियाणा और उत्तराखंड ने सौ फीसदी संपत्ति कार्ड तैयार कर नई मिसाल कायम की है। इनमें बाद गुजरात और महाराष्ट्र में भी काम में 98 फीसदी से अधिक प्रगति हो चुकी है।

इस योजना की शुरूआत 7 जुलाई 2020 को की गई थी। कोरोना काल में भी इस योजना पर काम जारी रहा और अब तक करोड़ों संपत्ति कार्ड बांटे जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासी संपत्ति कार्ड के माध्यम से अपनी भूमि पर कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। इससे ग्रामीणों के बीच होने वाले भूमि विवाद तो समाप्त होंगे ही, साथ ही में बैंक लोन लेने और महिलाओं का संपत्ति में अधिकार सुरक्षित करने जैसे प्रयासों में भी आसानी होगी।

बैतूल में भी 462 ग्रामों के 43,500 हितग्राहियों को बांटे गए प्रोपर्टी कार्ड

स्वामित्व योजना के तहत हितलाभ वितरण (Swamitva Yojana Sampatti Card) का जिला स्तरीय कार्यक्रम जे एच कॉलेज ऑडोटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केन्द्रीय राज्यमंत्री जनजातीय कार्य दुर्गादास उईके, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, विधायक हेमंत खंडेलवाल, सहित अन्य जनप्रतिनिधि अन्य अधिकारी, हितग्राही शामिल हुए और बड़ी संख्या में स्थानीय जनसमूह उपस्थित रहा। अतिथियों द्वारा योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम स्थल पर तहसीलवार स्टॉल लगाए गए जहां राजस्व अमले द्वारा हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया।

बैतूल में अब तक 81,000 से अधिक को मिला अधिकार पत्र

स्वामित्व योजनांतर्गत बैतूल जिले का चयन द्वितीय चरण में किया गया है जिसके अंतर्गत जिले के 1203 आबादी ग्रामों के अधिकार अभिलेख (Swamitva Yojana Sampatti Card) तैयार करने की कार्यवाही 4 दिसंबर 2020 से चल रही है। वर्तमान में 1203 ग्रामों में से 996 ग्रामों के अधिकार अभिलेख तैयार किये जा चुके हैं जिससे लगभग 81000 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इनमें से भी पूर्व में 534 ग्रामों के लगभग 37,500 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया जा चुका है तथा आज 18 जनवरी को 462 ग्रामों के लगभग 43500 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया जा रहा है। जिसकी अनुमानित लागत 87 करोड़ है।

(सिवनी से बालमुकुंद सिंह एवं बैतूल से मनोज देशमुख की रिपोर्ट)

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