Umaria News: विधवा महिला को नौकरी पर रखने के लिए अधिकारी ने की जिस्मानी संबंध बनाने की बात, महिला ने लगाई मदद की गुहार
Umaria News: उमरिया। मध्य प्रदेश सरकार जहां आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नए-नए कानून एवं योजना को लाकर जन जागरण का कार्य कर रही है। वहीं, अधिकारीयों के तानाशाही रवैया के चलते आदिवासी महिलाएं इंसाफ मांगने के लिए आज भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। लेकिन, उनकी कोई सुनवाई तक नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण दबंग अधिकारियों का खराब रवैया है। अब पीड़ित महिला ने मीडिया से मदद की गुहार लगाई है।
विधवा पर अधिकारियों की गंदी नजर
मामला उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत वन विकास निगम में कार्यरत एक विधवा महिला का है। महिला वन विकास निगम के अधिकारियों के द्वारा नौकरी में रखने के लिए उससे छेड़छाड़ करने एवं जिस्मानी रिश्ता बनाने का दबाव बना रहे हैं। इसकी शिकायत महिला ने नौरोजाबाद थाने एवं जिले (Umaria News) के पुलिस अधीक्षक से शिकायत की लेकिन कार्रवाई के नाम पर महिला को सिर्फ निराशा ही लगी। अब पीड़ित महिला सरकारी कार्यालय के चक्कर काटते नजर आ रही है। पीड़िता ने इंसाफ के लिए मीडिया से गुहार लगाई है।
#Umaria :- विधवा महिला को नौकरी पर रखने के लिए वन विकास निगम अधिकारियों ने मांगी अस्मत
उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के वन विकास निगम में कार्यरत एक विधवा महिला को अधिकारियों द्वारा नौकरी में रखने के लिए छेड़छाड़ और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा है। महिला ने… pic.twitter.com/z3FkObUPbl
— MP First (@MPfirstofficial) October 7, 2024
आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं?
सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अभी तक एक विधवा महिला की मदद क्यों नहीं की गई। जब उसने नौकरी की मांग की तो ऐसे बहसी अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिसनें उसके साथ संबंध बनाने का दबाव डाला? जब तक सिस्टम में ऐसी गंदी सोच वाले लोग रहेंगे तब तक ना तो क्षेत्र का विकास संभव है और ना ही महिलाएं सुरक्षित। एक तरफ कांग्रेस ने भी इसी मामले को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का काम किया।
वहीं, दूसरी ओर इस तरह की खबरों से लोगों का सरकार से भी विश्वास उठता जा रहा है। इसके अलावा जब एसपी से शिकायत की गई तो वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। आखिर इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी लोगों की परेशानी को दूर नहीं कर सकते तो फिर प्रशासन का क्या ही फायदा? इस मामले पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करनी चाहिए।
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