Vishwa Hindu Parishad: हिंदू मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाने की मांग लेकर VHP ने किया डिप्टी सीएम के घर के बाहर प्रदर्शन

Vishwa Hindu Parishad: भोपाल। हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त कर उसे हिंदू समाज को सौंपने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद सहित कई हिंदू संगठनों ने आज राजधानी भोपाल में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के सरकारी आवास के बाहर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल हिंदू कार्यकर्ताओ ने तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में एनिमल फैट मिलाने जाने की घटना की जांच की भी मांग की।

हिंदू मंदिरों पर से पूरी तरह हटें सरकारी नियंत्रण

डिप्टी सीएम के घर के बाहर पोस्टर लेकर विरोध कर रहे हिंदू कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर सरकारी नियंत्रण नहीं है तो हिंदू मंदिरों पर क्यों सरकारों का कब्जा है। उन्होंने देश के सभी हिंदू मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त करने की मांग भी दोपहराई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद (Vishwa Hindu Parishad) के प्रांत अध्यक्ष चौहान ने एमपी फर्स्ट से बातचीत में कहा कि सरकार को सभी हिंदू मंदिरों को समाज को सौंप देना चाहिए क्योंकि वह इसे अच्छे से संचालित कर सकते हैं। विरोध में शामिल हिंदू संगठनों के नेताओं ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लेकर कहा कि मोहन यादव सरकार को महाकाल मंदिर समाज के हाथों में सौंप देना चाहिए।

कहा, तिरुपति मामले में केंद्र सरकार उठाए सख्त कदम

विरोध प्रदर्शन के बाद विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि तिरुपति प्रसादम में मछली के तेल तथा अन्य प्रकार की चर्बी होने की बात सामने आई है। इस मामले में केन्द्र सरकार की ओर से जांच की जानी चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

तमिलनाडू की डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी उठाई हिंदू मंदिरों को मुक्त करने की मांग

उल्लेखनीय है कि हाल ही एक जांच एजेंसी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि तिरुपति बालाजी मंदिर में दिए जाने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी तथा मछली का तेल मिला हुआ था। देश-विदेश के करोड़ों हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था के साथ हुए इस खिलवाड़ के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की सरकार को दोषी बताया। राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी इसे लेकर देश के मंदिरों के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड बनाने की मांग की है।

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