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PM Modi Cabinet: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में तीन तरह के मंत्री, जानें कैबिनेट-स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्री में अंतर

PM Modi Cabinet: नई दिल्ली। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71 मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित कर दिए है। इस बार नरेन्द्र मोदी सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार...
11:57 AM Jun 11, 2024 IST | Prashant Dixit

PM Modi Cabinet: नई दिल्ली। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71 मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित कर दिए है। इस बार नरेन्द्र मोदी सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्यमंत्री बनाए गए हैं। सरकार मंत्रीमंडल में तीन तरह कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्री की नियुक्ति हुई है। जिनकी अलग अलग जिम्मदारियां और अधिकार हैं।

कैबिनेट मंत्री

सरकार में प्रधानमंत्री के बाद मंत्रियों में सबसे सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री होते हैं। जो सीधे प्रधानमंत्री (PM Modi Cabinet) को रिपोर्ट करते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को एक से अधिक भी मंत्रालय सौंपे जा सकते हैं। जिन मंत्रालयों की पूरी जिम्मेदारी उनके पास ही होती है। इन मंत्रियों का मंत्रीमंडल की बैठकों में रहना अनिवार्य होता है। यह कैबिनेट मंत्री का पद ज्यादातर अनुभवी सांसदों को ही सौपा जाता हैं।

स्वतंत्र प्रभार मंत्री

स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री का नंबर कैबिनेट मंत्री के बाद आता है। इस श्रेणी के मंत्री (PM Modi Cabinet) भी सीधे प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करते हैं। ये उनको दिए गए विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। इस मंत्रालय की भी जिम्मेदारी मंत्री की ही होती है। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार का कैबिनेट की बैठकों में शामिल होना जरूरी नही होता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार बैठकों में शामिल होते हैं।

राज्यमंत्री

राज्यमंत्री तीसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं। वे राज्यमंत्री वास्तव में कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। ये प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। आम तौर पर मंत्रालय के आकार के हिसाब से एक कैबिनेट मंत्री के अधीन एक या दो राज्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। गृह, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बड़े मंत्रालयों में कई विभाग शामिल होते हैं। इनमें से अलग अलग विभागों का जिम्मा राज्यमंत्रियों को सौंपा जाता है।

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